महापालिकेकडे धोरणच नसल्याचा फटका; ६४७ अर्ज धूळखात वसई-विरार महापालिकेचे मोबाइल मनोऱ्यांसंदर्भातील धोरण अद्याप ठरले नसल्याने शहरातील सर्व मोबाईल मनोरे अनधिकृत ठरले आहेत. पालिकेकडे ६४७ मोबाईल मनोऱ्यांचे परवानगीसाठी अर्ज प्रलंबित आहेत. मात्र धोरणच न ठरल्याने हे अर्ज धूळखात पडले आहे. शहरातील बेकायदा मोबाइल मनोऱ्यांमुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडत असून रहिवाशांना किरणोत्सर्गाचाही त्रास सहन करावा लागत आहे. भ्रमणध्वनी अर्थात मोबाइल ही सर्वसामान्य नागिरकांच्या दैनंदिन वापरातील महत्त्वाची वस्तू ठरली आहे. विविध सेवाकंपन्या मोबाइल नेटवर्क सेवा पुरवत असतात. या सेवा देण्यासाठी मनोरे उभारले जातात. मोबाइल मनोरे उभारून सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या कोटय़वधी रुपये कमावत असतात, परंतु वसई-विरार शहरात महापालिकेने अद्याप मोबाइल मनोऱ्यांसदर्भातील धोरण न ठरवल्याने बेकायदा मोबाइलचे पेव फुटलेले आहे. पालिकेचे मोबाइल मनोऱ्यांसंदर्भातील धोरण नसल्याने त्याचा गैरफायदा या कंपन्या उठवत आहेत. या कंपन्यांना मनोरे उभारताना डॉट आणि केंद्र सरकारच्या ना हरकत दाखला असणे आवश्यक असतो. पालिकेच्या अग्निशमन विभागाचाही ना हरकत दाखला आवश्यक असतो. ज्या इमारतीवर मोबाइल मनोरे उभारला आहे, त्या इमारतीचे बांधकाम परीक्षण झाले असणे गरजेचे असते. इमारतीच्या ७० टक्के रहिवाशांची सहमती आवश्यक असते. जिथे मोबाइल मनोरे उभारला आहेत, तिथे किती अँटिने लागतील त्या प्रमाणात त्याचे वजन, उंची ठरवावी लागते. इमारतीच्या छतासूनची उंची आणि पोल वॉलचे प्रमाण निश्चित करावे लागते. पालिकेचे आर्थिक नुकसान मोबाइल धोरण नसल्याने जागोजागी मोबाईल मनोरे उभारण्यात आलेले आहेत. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयानेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोबाइल कंपन्यांकडून उत्पन्न मिळवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु शहरातील शेकडो मोबाइल मनोऱ्यांकडून मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नावर पालिकेला पाणी फेरावे लागत आहे. मोबाईल मनोऱ्याने किती किरणोत्सर्ग होतो, त्याची नोंद पालिकेकडे नाही. ईएमएफ मॅग्नेटिक फिल्ड यंत्राद्वारे ही नोंद ठेवली जाते. परंतु ही यंत्रेच पालिकेकडे नसल्याचेही उघड झाले आहे. यामुळे नागरिकांना बेकायदेशी मोबाईल टॉवर्समुळे निघणाऱ्या किरणोत्सर्गाचा धोका सहन करावा लागत आहे. आम्ही मोबाइल मनोऱ्याचे धोरण तयार करत असून लवकरात लवकर ते आणले जाईल. - संजय हेरवाडे, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
