शाळेत न येणारी मुले शोधण्याची मोहीम ४ जुलै रोजी कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर शहर परिसरात राबवण्यात येणार आहे. अनेक र्वष या मोहिमा राबवून त्याचा काहीही उपयोग होत नसल्याची माहिती या मोहिमेत नेहमी सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांनी दिली आहे. एकही विद्यार्थी शाळेबाहेर राहता कामा नये, त्याचे शिक्षण पूर्ण झाले पाहिजे म्हणून शासनातर्फे या मोहिमा राबवल्या जातात. या वेळी शनिवारी ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. शाळाबाह्य़ विद्यार्थी शोधल्यानंतर अनेक मुले खूप गरीब परिस्थितीत असतात. त्यांच्या घरात त्यांना तीन वेळच्या अन्नाची मारामार असते. त्यांना कपडे नसतात. घरात आई, बाबा असतील तर आई मजुरीला, अनेक वेळा वडील दारू पिऊन पडलेले असतात, अशी परिस्थिती आहे. अशा घरातील मुले शाळेत आणण्याचा प्रयत्न केला तर जोरजबरदस्तीने ती शाळेत आणली जातात. घरी शिक्षणाचे वातावरण नसल्याने ही मुले दहाव्या दिवशी शाळेत येण्याची बंद होतात. रेल्वे, बस स्थानक, बाजारपेठांमध्ये अनेक भिकारी मुले फिरत असतात. या मुलांना आपले पालक माहिती नसतात. त्यांना घरे नसतात. ही मुले पण खाऊपुरती शाळेत येतात. नंतर गायब होतात. शाळाबाह्य़, वंचित घटकातील मुलांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण असते. अनेक शाळा, संस्था या आरक्षण कोटय़ातून मुलांना प्रवेश देण्यास तयार नसतात. कोणत्याही शाळेसमोर वंचित घटकातील मुलांना २५ टक्के आरक्षण फलक लावलेला नसतो. महापालिका, जिल्हा परिषद, खासगी, अनुदानित शाळाचालकांना शाळाबाह्य़ विद्यार्थी ही मोठी डोकेदुखी वाटते. या विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेश, गणवेश, पुस्तके, त्यांच्यावर नजर ठेवणे येथपासून काम करावे लागत असल्याने या मुलांवर कटाक्षाने लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे ही मुले काही दिवसांनी निघून जातात, असे अनेक र्वष सर्वेक्षणाचा अनुभव असलेल्या अजय जोगी या शिक्षकाने सांगितले. काही शाळाबाह्य़ मुले नियमित शाळेत येणार असतील तर संस्थाचालक या विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोण भरणार, असे प्रश्न करतात. त्यांचे शुल्क भरणा केले नाही म्हणून त्यांना फक्त वर्गात बसून ठेवले जाते. त्यांची हजेरी लावली जात नाही. या विद्यार्थ्यांना शुल्काचे पैसे घेऊन ये म्हणून सांगता येत नाही. शाळेतील काही दयाळू शिक्षक वर्गणी काढून अशा विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरतात. ही नेहमीची कटकट नको म्हणून अनेक शाळाचालक या विद्यार्थ्यांना शाळाप्रवेश म्हणजे डोकेदुखी समजत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.
