कल्याण- डोंबिवली महापालिकेत युती झाल्याने निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता ; भाजपला धास्ती
बेकायदा बांधकामांची पाठराखण केल्याने नगरसेवक पद रद्द होण्याच्या तयारीत असलेल्या सुमारे १० ते १२ नगरसेवक, त्यांच्या नातेवाईकांना किमान सहा महिने अभय मिळण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत शिवसेना भाजपची युती झाल्याने कारवाईचा निर्णय काही दिवस लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून ही कारवाई टाळली जावी यासाठी राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे.
महापालिका निवडणुकीपूर्वी महापालिका आयुक्त ई.रिवद्रन यांनी कल्याण डोंबिवलीतील काही नगरसेवकांना बेकायदा बांधकाम प्रकरणी नोटीसा बजाविल्या होत्या. बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई करा असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने यासंबंधीच्या प्रक्रियेला वेग आला होता. त्यामुळे प्रशासनाने सुमारे १० ते १२ नगरसेवकांना पद रद्द करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. याप्रकरणी काँग्रेसचे नगरसेवक सचिन पोटे यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले. नोटिसा मिळालेले काही नगरसेवक पुन्हा महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. या सर्व नगरसेवकांचा बेकायदा बांधकामांशी संबंध असल्याचे कागदोपत्री पुरावे महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत.
प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे शिवसेनेसह भाजप, मनसे, काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांमध्ये खळबळ उडाली होती. सुमारे ४७ आजी, माजी नगरसेवक हे अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित असल्याचा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने काढला आहे. नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या सुमारे १२ नगरसेवकांच्या कारवाईच्या नस्ती आयुक्तांच्या टेबलावर आहेत. यामध्ये विद्यमान शिवसेना नगरसेवकांचा मोठय़ा संख्येने समावेश असल्याचे विश्वसनिय वृत्त आहे. त्यामुळे ही कारवाई टाळली जावी यासाठी शिवसेनेने काही वरिष्ठ नेते कामाला लागल्याचे बोलले जाते. कारवाई झालीच तर शिवसेना आक्रमक होऊ शकते. त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो असा एकंदर मतप्रवाह आहे. भाजप नेत्यांनीही या तडकाफडकी कारवाईचा आपल्या नगरसेवकांना फटका बसू शकतो असा विचार केला. त्यामुळे नगरसेवकांवरील कारवाई थंड बस्त्त्यात ठेवण्यात आली असल्याचे समजते.
या विषयावर पालिकेतील कोणीही अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. पालिका आयुक्तांनी मात्र यापूर्वी अनेक वेळा दोषी नगरसेवकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. नव्याने निवडून आलेल्यांपैकी सुमारे १५ नगरसेवक बेकायदा बांधकामांशी संबधित असल्याचे समजते. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अशा नगरसेवकांच्या आयुक्त, नगरविकास विभागाकडे तक्रारी करण्यास सुरूवात केली आहे.
युतीमध्ये पुन्हा कटुता येण्याची भीती
नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई प्रशासनाने सुरू केली तर पुन्हा युतीमध्ये कटुता येईल, अशी भीती दोन्हीकडच्या नेत्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. ही कारवाई टाळून प्रशासनाने, राज्य सरकाराने अनधिकृत बांधकामांची पाठराखण केली असा संदेश सामान्यांपर्यंत जाऊ नये म्हणून सहा महिन्यानंतर याप्रकरणाची नस्ती हलवली जाईल, असे बोलले जाते.