जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० मुळे देशाचे अनेक निर्णय तेथे लागू होत नव्हते. त्यासाठी तेथील विधिमंडळाची मान्यता असणे गरजेचे होते. मात्र केंद्र सरकारने हे रद्द केल्यामुळे त्या ठिकाणी देशातील इतर भागांप्रमाणेच हे कायदे लागू झाले आहेत, असे भाजपचे कार्यकारी जगतप्रकाश नड्डा यांनी सांगितले. तेथील जनतेवर गेली ७० वर्षे अन्याय होत होता. मात्र हा अन्याय दूर करण्याचे काम सरकारने केल्याचे नड्डा यांनी स्पष्ट केले. ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये रविवारी भाजपतर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये खासदार जगतप्रकाश नड्डा बोलत होते. जम्मू-काश्मीरला अन्न, दळणवळण आणि सुरक्षा अशा सुविधा द्यायच्या पण, भारतीयांना जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्वाचा दर्जा दिला जाणार नाही, अशी तेथील नेत्यांची इच्छा होती. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० लागू करण्यासाठी तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तयार नव्हते. मात्र नेहरूंच्या चुकीमुळे लागू झालेल्या या कलमामुळे तेथील जनतेवर आजपर्यंत अन्याय झाला, असा दावाही नड्डा यांनी केला. तसेच जम्मू-काश्मीर हे भारताचे राज्य म्हणून ओळखले जावे, अशी महाराजा हरिसिंग यांची इच्छा होती आणि त्यासाठी त्यांनी कोणतीही अट ठेवली नव्हती. तरीही अनुच्छेद ३७० लागू करून जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. हे कलम म्हणजे तात्पुरती व्यवस्था होती. मात्र ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असल्याचे भासविले जात होते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छाशक्ती आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची रणनीती या जोरावर हे रद्द करण्यात यश आले. या निर्णयामुळे आता तेथील जनतेवरील अन्याय दूर करण्याचे काम सरकारने केले आहे, असे नड्डा यांनी सांगितले.
