डॉ. जितेंद्र संगेवार
प्रादेशिक अधिकारी – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कल्याण विभाग
अलिकडे औद्योगिक पट्टय़ातील प्रदूषण ही नागरिकांची मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. या प्रदूषणामुळे औद्योगिक भागातील निवासी वसाहतीमधील रहिवासी खूप अस्वस्थ आहेत. हे प्रदूषण कधी संपणार की नाही, असे रहिवाशांचे प्रश्न आहेत. कोटय़वधी रुपये कर वसूल करणाऱ्या एमआयडीसी, ग्रामपंचायती, पालिका या यंत्रणा प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाय योजताना दिसत नाहीत. लोकप्रतिनिधींना या सततच्या विषयाचे गांभीर्य राहिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या प्रदूषणाच्या विषयावर नक्की करते काय, हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. जितेंद्र संगेवार यांच्याशी भगवान मंडलिक यांनी साधलेला संवाद..
* कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अखत्यारित कोणता भाग येतो?
अंबरनाथ, बदलापूर, डोंबिवली, भिवंडी, वाडा, शहापूर, मुरबाड परिसरातील औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येते. या विभागात सुमारे पाच ते साडे पाच हजार कारखाने आहेत. रासायनिक, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, लोखंड स्वरूपाचे कारखाने या औद्योगिक वसाहतींमध्ये आहेत.
* प्रदूषणाची समस्या गंभीर होण्याचे कारण काय?
शासनाने तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी औद्योगिक वसाहती विविध भागात नियोजन करून स्थापन केल्या. या औद्योगिक वसाहतींच्या पट्टय़ात आखीव, रेखीव रस्ते होते. नागरी वस्तीपासून किमान अंतरावर या औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात आल्या होत्या. प्रदूषण रोखण्यासाठी या वसाहतींना लागून झालर पट्टी (बफर झोन) होती. ही झालर पट्टी एकतर गर्द झाडाने भरलेली किंवा हा मोकळा परिसर होता. गेल्या काही वर्षांपासून नागरीकरण वाढले. आता नागरी वस्त्या झालर पट्टीत उभ्या राहिल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतीपासून निवासी वसाहत किती अंतरावर असावी याची बंधने तोडून औद्योगिक वसाहतीला खेटून घरे उभे राहू लागली आहेत. औद्योगिक वसाहत आणि निवासी वसाहत यांच्यामध्ये कोणतीही सीमारेषा राहिली नाही. घराच्या दारात दररोज खटखट, धूर दिसत असल्याने प्रदूषण हा विषय अधिक प्रमाणात ऐरणीवर आला आहे.
* मग, कारखाने प्रदूषण करीत नाहीत का?
कारखाने अजिबात प्रदूषण करीत नाहीत, असे मी म्हणत नाही. काही कारखाने जल, रासायनिक प्रदूषण करतात. पण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी नियमित औद्योगिक वसाहतींमध्ये त्या परिसरातून वाहत जाणारे सांडपाणी, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील सांडपाण्याचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करतात. या सर्वेक्षणात ज्या कंपन्या दोषी आढळतात. त्यांच्यावर मंडळाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. जोपर्यंत दोषी कंपन्या त्यांनी मोडलेल्या मानकाची प्रतिपूर्ती करीत नाहीत. तो पर्यंत त्यांना कंपनी सुरू करण्यात परवानगी दिली जात नाही.
* प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘एमपीसीबी’कडून कोणते प्रयत्न केले जातात ?
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पुढाकाराने डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर येथे एकूण सहा सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहेत. या केंद्रांमध्ये औद्योगिक वसाहतींमधील सांडपाणी प्रक्रियेसाठी सोडले जाते. या व्यवस्थेवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियंत्रण असते. या केंद्रात दररोज ठरलेल्या मानका प्रमाणे सांडपाणी कंपनीतून येते का. ते मानका प्रमाणे प्रक्रिया करून सोडले जाते का. हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नियमित तपासले जाते. वाडा, भिवंडी भागात प्रदूषण संनियंत्रण यंत्रणा बसवायचा विचार सुरू आहे.
* प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणत्या नव्या योजना आखण्यात आल्या आहेत?
प्रदूषणात डोंबिवली शहर अव्वल असल्याचे गेल्या काही वर्षांपूर्वी जाहीर झाले होते. प्रदुषणाबाबत या विभागातून लोकांच्या सतत तक्रारी सुरू असतात. डोंबिवली पट्टय़ातून प्रदूषण हा विषयच कायमचा संपुष्टात आणण्यासाठी एक मोठा कृती आराखडा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तयार केला आहे. त्यावर तज्ज्ञ मंडळी काम करीत आहेत. येत्या चार ते पाच महिन्यात या आराखडय़ाची अंमलबजावणी औद्योगिक पट्टय़ात करून प्रदूषणाला कायमची मूठमाती कशी देता येईल, या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
* नागरिकांच्या तक्रारींबाबत काय उपाययोजना आखल्या आहेत?
आपण ज्या औद्योगिक परिसरात राहतो. त्या भागातील हवेची गुणवत्ता काय आहे. तेथे गॅसचे प्रमाण किती, तेथे दरुगधी किती प्रमाणात आहे. याचा तक्ता दशर्वणारे दर्शनी फलक महत्त्वाच्या ठिकाणी लावण्यात येणार आहेत. यामुळे आपण राहतो त्या भागातील हवेतील गुणवत्ता नागरिकांनी नियमित तपासता येणार आहे. कोटय़वधी रुपये किमतीची ही यंत्रणा राबवण्याचा विचार आहे.
* एमपीसीबीच्या कारवाईने अनेक लघुउद्योजक हैराण आहेत, याचे कारण काय?  
उद्योग आणि रासायनिक कंपन्यांमधून ‘सीईटीपी’त सोडण्यात येणारे सांडपाणी कोण, किती प्रमाणात सोडते. यावरून थोडे वाद आहेत. या  कंपन्या पीएच रााखत नाहीत. त्या कंपन्यांची चौकशी केली जाते. मंडळाकडून कोणालाही हेतुपुरस्सर त्रास दिला जात नाही. यापुढील काळात प्रदुषण हा विषय संपवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने कोणालाही त्रास होणार नाही. अशी काळजी घेण्यात येईल.
* प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योजकांचे सहकार्य मिळते का ?
उद्योजकांच्या सहकार्यामुळे अनेक वर्षांपासून सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे काम सुरू आहे. उद्यो?ाकांचे अनेक गट स्वत: या उपक्रमात झोकून काम करतात. डोंबिवली सीईटीपीत तयार होणारा घातक रासायनिक कचरा तळोजा येथे प्रक्रियेसाठी नेला जातो. यासाठी पंधरा लाख रुपये मोजले जातात.  
* घनकचरा प्रकल्प का राबविण्यात येत नाहीत ?
कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि भिवंडी महापालिका एमपीसीबी कल्याणच्या अंतर्गत आहेत. पालिकांनी शहरातून तयार होणाऱ्या  घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावावी यासाठी प्रशासनांना नियमित  नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारणीत टाळाटाळ केली म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार केडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.  
* परप्रांतातील घातक रसायन घेऊन येणारे टँकर बंद झाले का ?
काही महिन्यांपूवी उल्हासनगर येथे प्रदुषणाची दुर्घटना घडल्यानंतर लोक संतप्त झाले आहेत. परप्रांतामधील घातक रसायन घेऊन येणारे टँकर चालक नाल्यात, नदीत ओततात. अशा ठिकाणी उल्हासनगर पालिकेने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. नाल्याच्या ठिकाणी टँकर उभा असेल तर लोक तातडीने पोलीस ठाणे, पालिका, मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनी करतात. त्यामुळे टँकर चालकांमध्येही भीतीचे वातावरण आहे.  
* कचऱ्याचा प्रश्न निकाली  कसा निघेल ?
महापालिका शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. दररोज पालिका हद्दीत तीनशे ते सहाशे टन कचरा जमा केला जातो. या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करणारे प्रकल्प प्रथम पालिकांनी राबवावेत. पालिका हद्दीत नवीन भव्य वसाहती उभ्या राहत आहेत. त्यांना पालिका, शासकीय यंत्रणांनी परवानगी देऊ नये. या यंत्रणांनी कचरा विल्हेवाटीवर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा उभी करण्याचे बंधन विकासकांना घालावे. त्यानंतरच नव्या वसाहतींना बांधकाम परवानग्या देण्यात याव्यात. आता पालिकांकडून सरसकट बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात. पण तेथील कचरा, सांडपाण्याची कोणतीही व्यवस्था केली जात नसल्याचे निदर्शनास येते. यामधून प्रदुषणाचे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
भगवान मंडलिक