भगवान मंडलिक

डोंबिवली- कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या, २७ गाव ग्रामपंचायत काळातील इमारत बांधकाम परवानगीच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन त्या आधारे कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या भूमाफिया, विकासकांच्या बांधकाम परवानग्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने एक समिती स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने भूमाफिया, विकासकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांचा गेल्या वर्षीपासून ठाणे पोलिसांचे विशेष तपास पथक, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तपास करत आहेत. आता जिल्हाधिकाऱ्यांची आणखी एक समिती या प्रकरणाचा तपास सुरू करणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

police constable suspended for helping drug smuggler
अंमली पदार्थ तस्कराला मदत केल्याप्रकरणी पोलीस शिपायावर निलंबनाची कारवाई
mumbai municipal corporation, transparent administration
मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी होणार? नागरिकांशी संवाद, संपर्क वाढविण्याचे मनपा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन
High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश

कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या, बनावट शिक्के तयार करुन भूमाफियांनी बेकायदा इमारती पालिका हद्दीत उभारल्या. २७ गावे ग्रामपंचायत हद्दीत होती त्यावेळी भूमाफियांनी ठाणे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या, बनावट शिक्के तयार करुन त्या आधारे इमारत बांधकाम परवानगींची कागदपत्रे तयार केली होती. या कागदपत्रांच्या आधारे २७ गाव हद्दीत शेकडो बेकायदा बांधकामे बांधली. या प्रकरणी तीन वर्षापूर्वी ठाणे पोलिसांच्या मालमत्ता विभागाने तपास करुन ११ हजार पानांचे आरोपपत्र कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. याप्रकरणात ७४ आरोपी आहेत. ही सर्व बेकायदा बांधकामे नांदिवली पंचानंद, आयरे, भोपर, काटई, देसलेपाडा, सागाव, मानपाडा, सोनारपाडा हद्दीत आहेत.

हेही वाचा >>>ठाकुर्लीत मांजराला इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरुन फेकल्याने मृत्यू

२७ गाव हद्दीत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांनी कल्याण, डोंबिवली शहरात आपला म्होरा वळवून शहरी भागातील पालिकेचे आरक्षित भूखंड, सरकारी जमिनी हडप करुन तेथे मागील पाच वर्षापासून बेकायदा बांधकामे उभारणीस सुरूवात केली. या भूमाफियांना काही राजकीय मंडळींचा पाठिंबा असल्याने पालिका अधिकाऱ्यांना या बांधकामांवर कारवाई करता आली नाही. लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने डोंबिवली, कल्याणमध्ये बेकायदा बांधकामे बांधता येतात याची जाणीव झाल्याने मुंब्रा, कळवा, मुंबई परिसरातील भूमाफिया डोंबिवली, टिटवाळा, २७ गाव भागात येऊन बेकायदा इमारती, चाळी बांधत आहेत. या भूमाफियांकडून एका लोकप्रतिनिधीचे त्रिकुट दौलतजादा करुन या बांधकामांना अभय देते. या त्रिकुटाची सर्वाधिक चर्चा कल्याण, डोंबिवलीत आहे. या त्रिकुटा पुढे पालिका प्रशासन हतबल झाले असल्याने भूमाफियांना बांधकामे करण्यास बळ मिळत आहे. डोंबिवलीत मानपाडा रस्त्यावर मोक्याच्या ठिकाणी पालिकेचे बांधकाम नियम दुर्लक्षित करुन बांधकामे सुरू असताना पालिका अधिकारी त्या बांधकामावर कारवाई करत नसल्याने नागरिक संतप्त आहेत.

हेही वाचा >>>ठाणे: घोडबंदर मार्गावर सात तासांपासून कोंडी

समिती कशासाठी

डोंबिवलीत मागील चार वर्षाच्या काळात कडोंमपा नगररचना विभागाच्या बनावट बांधकाम भूमाफिया, सहदुय्यम निबंधक कार्यालया बाहेरील दलालांनी तयार केल्या. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती माफियांनी उभ्या केल्या. कागदपत्रे बनावट असुनही दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांनी ती कागदपत्रे नोंदणीकृत केली. पालिकेतील नगररचना विभागातील एका वाद्ग्रस्त बहुचर्चित नगररचनाकाराच्या स्वाक्षऱ्या भूमाफियांनी ६५ बेकायदा इमारतींच्या बांधकाम परवानग्यांवर केल्या आहेत. पालिकेच्या बनावट शिक्क्यांचा वापर माफियांनी इमारतीची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी केला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी कधीही भूमाफियांच्या विरुध्द पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या नाहीत.

हेही वाचा >>>‘एस.आर.टी.’ तंत्रज्ञानातील भात लागवडीला खेकड्यांचा धोका

शहरातील बेकायदा इमारतींवर पालिकेकडून कारवाई होत नाही म्हणून गेल्या वर्षी वास्तुविशारद संदीप पाटील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पालिकेला बेकायदा बांधकामे तोडण्याची आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्यानंतर पालिकेने डोंबिवलीतील ६५ भूमाफियांच्या विरुध्द मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणाची आता पोलिसांची एसआयटी, ईडी तपास करत आहे.या ६५ प्रकरणात शासनाने काय कारवाई केली, असा प्रश्न कल्याणचे आ. गणपत गायकवाड यांनी मागील अधिवेशनात उपस्थित केला होता. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कडोंमपा, ग्रामपंचायतीच्या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन कल्याण, डोंबिवलीत बेकायदा इमारती माफियांनी उभारल्या असतील तर त्याची तपासणी करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.या समितीत कडोंमपाचे अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, साहाय्यक संचालक नगररचना, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त यांचा समावेश आहे. समितीला दोन महिन्यात अहवाल शासनाला द्यायचा आहे. ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण गेल्या वर्षापासून लावून धरले आहे.