कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून १०५ नव्या बांधकामांना परवानगी
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन बांधकामांना बंदी होती. असे असताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम बंदीच्या काळात १०५ नवीन बांधकामांना परवानगी दिल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. यासंबंधीची माहिती नगररचना विभागातील नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांनी माहिती अधिकारात दिली आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अवमान कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासन कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावत नसल्याने न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ एप्रिल रोजी महापालिका प्रशासनाला नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास बंदी घातली होती. तरीही पालिकेच्या नगररचना विभागाने उलटफेर करत २३ जुलै २०१५ ते १८ मार्च २०१६ या कालावधीत एकूण १०५ बांधकामांना परवानगी दिली असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड होत आहे. या कालावधीत तीन बांधकामांना प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. याच कालावधीत १०२ सुधारित बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. १०५ बांधकाम प्रकरणांमध्ये जीना अधिमूल्य आणि हस्तांतरणीय विकास हक्क वापरून बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे, असे टेंगळे यांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
ही सर्व माहिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारी असल्याने आपण ही माहिती आपल्या सत्य प्रतिज्ञापत्रासोबत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी न्यायालयापुढे सादर केली आहे. पुढच्या सुनावणी वेळी ही बाब आपण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार असून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणार आहोत, असे याचिकाकर्त्यांने व त्यांचा वकील अॅड. भारत खन्ना यांनी सांगितले. नगररचना विभाग हा नेहमीच दौलतजादा करण्याचा अड्डा बनला आहे. या विभागातील गेल्या सात ते आठ वर्षांतील अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या फे ऱ्यात अडकले आहेत. तरीही विद्यमान नगररचनाकार यापासून कोणताही धडा घेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अलीकडेच वसई विरार पालिकेतील नगररचनाकाराला ‘एसीबी’ने अटक केली असून त्याच्याकडील कोटय़वधीची माया उघड केली आहे. अशा प्रकारची कारवाई ‘एसीबी’ने कल्याण डोंबिवली पालिकेतील नगररचना विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.