कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १२ हजार ७३ बेकायदा बांधकामांना महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने करआकारणीतून अभय दिले आहे. गेल्या सात वर्षांत प्रशासनाने ही कामगिरी पार पाडली आहे. राज्याच्या महालेखाकारांच्या तपासणीत ही बाब आढळून आली आहे. आणखी सात हजार नवीन बेकायदा बांधकामांना करआकारणी करण्याचा प्रस्ताव मालमत्ता विभागाने वरिष्ठांकडे पाठवल्याचे समजते. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची हमीच महापालिकेने आपल्या कृतीतून दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याने किमान कर तरी आकारला जावा, या उद्देशाने ही करआकारणी होत असल्याचे स्पष्टीकरण केले जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाच्या या भूमिकेस राज्याच्या महालेखाकारांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. महापालिका हद्दीतील १०७ नगरसेवकांपैकी ७५ टक्के नगरसेवकांच्या प्रभागात बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. महापालिकेचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आणि दलाल यांच्या संगनमताने ही कामे केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या बांधकामांच्या सुज्ञ नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. निवृत्त न्या. अग्यार समितीने केलेल्या चौकशीत २००७ पर्यंत ६७ हजार ९२७ बेकायदा बांधकामे आढळून आली आहेत. हा अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या अहवालावरची कारवाई होत नसताना नुकत्याच केलेल्या लेखापरीक्षणात ८८ हजार बेकायदा बांधकामांना महापालिकेने करआकारणी केल्याचे म्हटले आहे. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी शासनाने २००९ मध्ये महापालिकांना स्वतंत्र न्यायालये सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या माफियांवर ‘एमआरटीपी’चे गुन्हे दाखल करून तातडीने त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करून दोषींना शिक्षा करणे सोपे होईल, असे सूचित केले होते. यासंबंधी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने न्यायालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे का, असा प्रश्न महालेखाकारांनी उपस्थित करून प्रशासनाला कात्रीत पकडले आहे. बेकायदा बांधकामे निष्कासित करणे ही अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. त्यांनी नियमित आयुक्तांना बेकायदा बांधकामांची माहिती देणे आवश्यक असल्याचे महालेखाकारांनी म्हटले आहे.
भगवान मंडलिक, कल्याण

नियमित संरक्षणच
मागील चार वर्षांत प्रशासनाच्या कचखाऊ धोरणामुळे अनेक बेकायदा बांधकामांना पालिकेने मालमत्ता कर, पाणी जोडणी देऊन संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यमान नवनियुक्त आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पालिकेत दहा दिवसांत दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये बेकायदा बांधकामांच्या ८० टक्के तक्रारी असल्याचे निदर्शनास आले होते. बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असले तरी यापूर्वी उभ्या राहिलेल्या या बांधकामांचे पाप आपल्या माथी कशाला, असा विचार करून आयुक्त अर्दड यांनी बेकायदा बांधकामांना मार्चपर्यंत तरी मालमत्ता कर, पाणी जोडणी देऊ नये असे आदेश मालमत्ता कर, पाणी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे पालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर बुडणार असून बेकायदा बांधकामे उभारणाऱ्या माफियांना बळ मिळणार असल्याची टीका होत आहे. पालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक धनराज गरड यांनी सांगितले, महालेखाकारांचे आक्षेप पूर्ण करण्याचे काम संबंधित विभागांचे असते. संबंधित विभागांकडून लेखाकारांना माहिती पुरवली जाते.