कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा मालमत्ता कर वर्षांनुवर्षे थकीत राहतोच कसा, असा प्रश्न गेली अनेक वर्षे येथील सर्वसामान्यांना सतावत होता. महापालिकेत ज्येष्ठ म्हणविणाऱ्या नगरसेवकांनी मात्र याविषयी कधीच आक्रमक भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे कोटय़वधीचा मालमत्ता कर थकला होता. विद्यमान पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मात्र करचुकव्यांविरोधात कडक कारवाई आरंभली आहे. मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करूनच आयुक्त थांबलेले नाहीत तर, त्या मालमत्तांचा लिलाव करून ही कारवाई केवळ देखावा नाही, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न आयुक्तांनी केला आहे. एकीकडे काही महिन्यांचे वीजबिल थकले किंवा मालमत्ता कर थकला तर सर्वसामान्य नागरिकांवर कारवाईची टांगती तलवार येते. मात्र, वर्षांनुवर्षे कर थकवणारे धनदांडगे सुशेगात होते, हे चित्र आता बदलत आहे. मागील १५ वर्षांपासून कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १ हजार ८८५ विकासक, जमीनदार, काही मध्यमवर्गीय करदाते यांनी मालमत्ता, मुक्त जमीन कराची सुमारे १३९ कोटीची रक्कम थकविली आहे. १५ वर्षांत कर विभागातील अधिकाऱ्यांना थकीत रक्कम वसूल करावी असे वाटले नाही. काही तत्कालीन आयुक्तांनी तर मोठय़ा थकबाकीदारांवर मेहेरनजर दाखवली. शहर विकासाचा कोणताही आराखडा या अधिकाऱ्यांपुढे नव्हता. चार वर्षांपूर्वी महापालिकेत शासन सेवेतून तृप्ती सांडभोर या कडक शिस्तीच्या उपायुक्तांची नेमणूक झाली होती. त्यांनी कर थकबाकीची जुनी प्रकरणे बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. थकबाकीदारांची वसुली का होत नाही असा साधा सवाल उपस्थित करत या विभागातील मोठे गौडबंगाल त्यांनी बाहेर काढण्यास सुरुवात केली होती. धनदांडगे विकासक, जमीनमालक, नगरसेवक, पदाधिकारी यांचा कोणताही मुलाहिजा त्यांनी ठेवला नाही. त्यांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत थकीत रकमेतील किमान तीस ते चाळीस कोटी रुपये वसूल झाले. या वीस वर्षांच्या काळात कर विभाग म्हणजे वतनदार, जहागीरदारांचा अड्डा होता. एक विशिष्ट अधिकारी आणि त्याचे साजिंदे कर विभागाचा कारभार पाहत होते. वर्षांनुवर्ष तेच अधिकारी, तेच कर्मचारी कर विभागात ठाण मांडून असल्याने कर वसुलीपेक्षा कर बुडव्यांची पाठराखण करण्यात या विभागाचा अर्धाअधिक वेळ खर्ची पडत होता. मार्च महिन्याची अखेर जवळ येताच तेवढय़ा वेळेपुरती थकबाकीदारांना कर वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या जायच्या. कर विभागातील अधिकारी, नगरसेवक, पदाधिकारी आणि प्रभागातील कर्मचाऱ्यांची एक अभेद्य साखळी आतापर्यंत थकबाकीदारांची पाठराखण करून स्वत:ची वर्षांनुवर्ष ‘दुकाने’ चालवित होते. आपला विभाग शहर, पालिकेच्या विकासातील एक महत्त्वाचा घटक आहे याचा कधी विचार या साखळीतील कुणालाही नव्हता. शहर परिसरात भूमिपुत्रांच्या जमिनी, चाळी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या चाळी जमीनदोस्त करून त्या जागेवर पालिकेला अंधारात ठेवून टोलेजंग इमारती, व्यापारी संकुले, प्रशस्त बंगले काही जमीनमालकांनी उभारले आहेत. या सगळ्या ऐसपैस राजवाडय़ांना चाळीच्या दराचा मालमत्ता कर अनेक ठिकाणी लावण्यात आला आहे. या महालांसारख्या भासणाऱ्या बंगल्यांना पाण्याच्या जोडण्याही मोठय़ा द्यायच्या, दर मात्र चाळी आणि झोपडपट्टीचे लावायचे असे प्रकार वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी वेळोवेळी पालिकेच्या कमजोर आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला तेव्हा त्यांना कर विभागातील निष्क्रियता निदर्शनास आली. त्यांना कर विभाग लंगडा असल्याने पालिका भरभक्कम विकास कामांबाबत मागे पडत असल्याचे दिसून आले. रस्त्यांवरील टपऱ्या आयुक्तांनी एका फटकाऱ्यानिशी जमीनदोस्त केल्या. त्याप्रमाणे वर्षांनुवर्ष कर विभागात ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांची तडजोडीची ‘दुकाने’ आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी यावेळी मोडून काढली. त्यांची संस्थाने खालसा केली. आतापर्यंत थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई केली की त्या अधिकाऱ्याविरोधात सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविण्याची सर्वपक्षीय नगरसेवकांची एक ‘प्रथा’ होती. त्या रोषाला काही प्रमाणात आयुक्त रवींद्रन यांनाही सामोरे जावे लागले. शहरातील १५ लाख रहिवासी आयुक्त रवींद्रन यांच्या पाठीशी असल्याने नगरसेवकांच्या या नाटकी रोषाला आयुक्तांनी फारशी भीक घातलेली नाही. आयुक्तांनी धनदांडग्यांविरुद्ध चालवलेल्या हंटरचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. सामान्याने थोडा कर थकवला तर त्याचे पाणी, वीज तोडून टाकण्याची मोहीम राबवणारे कर विभागातील कर्मचारी आता धनदांडग्यांवर कारवाई करताना कच खात आहेत. आता धनदांडग्यांची पाठराखण केली तर आयुक्तांकडून घरचा रस्ता दाखविला जाण्याची भीतीने गेल्या काही दिवसांपासून कारवाई सुरू आहे. डोंबिवलीतील एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सील करण्याची कारवाई रोखावी म्हणून किती तरी लोकप्रतिनिधी देव पाण्यात बुडून बसले होते. पण आयुक्त हाती हंटर घेऊनच बसल्याने, कोणा लोकप्रतिनिधीने आयुक्तांच्या अंगावर जाण्याचे धाडस केले नाही. कर थकबाकीचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीतील विकासकांच्या एका मोठय़ा गटाने एक मोठी खेळी केली. विकासकांना नगररचना विभागाकडून ‘बांधकामाची तात्पुरती परवानगी’ (आय. ओ. डी.) देणारे प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या दिवसापासून कर विभाग विकासकांच्या मालमत्तांना ‘मुक्त जमीन कर’ (ओपन लॅन्ड टॅक्स) आकारण्यास प्रारंभ करतो. ‘आय. ओ. डी.’ नंतर अनेक वेळा प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यास खूप विलंब होतो. त्यामुळे पालिकेने ‘बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र’ (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) दिले की त्या दिवसापासून मुक्त जमीन कर वसूल करावा म्हणून विकासकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून मोठे जाळे पालिकेत टाकले आहे. या जाळ्यात कर विभाग सोडून अन्य उच्चपदस्थ सगळेच अधिकारी अडकले आहेत. विकासकांचा हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा महापालिका वर्तुळात जोरदार प्रयत्नही सुरू होते. नियमबाह्यपणे वारंवार हे प्रस्ताव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीत आणून हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा घाट घातला जात आहे. कर विभागाच्या तत्कालीन उपायुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारची सूट विकासकांना देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली. सांडभोर दाद देत नाहीत म्हणून त्यांचे शेरे बदलण्याच्या तसेच त्यांची बदली करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला.त्यांच्या आक्रमकपणामुळे हे प्रयत्नही फसले. काहीच जमत नाही म्हणून तत्कालीन आयुक्ताने ‘अभय योजना’ राबवून कर वसुलीचे प्रयत्न केले. त्यात कर वसुली झाली, पण थकबाकीदारांना सूट दिल्याने पालिकेचे कोटय़वधीचे दुसऱ्याला बाजूला नुकसानही झाले. आयुक्त, अधिकाऱ्यांना ‘जाळ्यात’ ओढले, थकबाकी आपण कशीही थकवू शकतो, असे एक समीकरण वर्षांनुवर्षे या विभागत रूढ झाले आहे. त्यामुळे कर थकबाकीचे डोंगर पालिकेत तयार झाले आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणी धनदांडगा पुढे येत नाही. या ठिकाणीही विकासक, धनदांडगे यांचे व्यवसायातील साटेलोटे असल्याने आपणच कशाला आपल्या व्यवसाय बंधूला अडचणीत आणायचे, असा विचार करून जप्त मालमत्तांचा लिलाव घेण्यासाठी पुढे येत नाही, येणारही नाही. सामान्य, मध्यमवर्ग इच्छा असूनही या वादाच्या लिलावात पडणार नाही. कारण, मालमत्ता खरेदी करून पुढे या शहरात राहायचे आणि रस्त्यावरून चालायचे पण आहे, असा विचार अन्य मंडळींनी केला आहे. पालिकेचा आर्थिक गाडा व्यवस्थित चालवायचा असेल तर कर विभागाला विचारी, शांत डोक्याच्या अधिकाऱ्याची गरज आहे.
