निवडणुकीच्या तोंडावर कल्याण-डोंबिवलीकरांच्या मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेत फेटाळून लावण्यात आला. या प्रस्तावात विकासकामांचे हीत साधले जाणार आहे, अशी टीका सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी यावेळी केली. हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासन कमालीचे आग्रही होते. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हे करवाढीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे धाडस शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी दाखविले नाही.
मुक्त जमीन कर बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून भाडय़ाने दिलेल्या मालमत्तेवरील ८३ टक्के कर कमी करणे, अर्थसंकल्प मंजूर होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर भांडवली मुल्यावर कर दर निश्चित करणे हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी काही विकासकधार्जिणे नगरसेवक गेल्या वर्षांपासून प्रयत्नशील आहेत. तत्कालीन करनिर्धारक संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी मात्र या प्रस्तावांना विरोध केला होता. दरम्यान, सांडभोर यांची बदली होताच हे प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आले होते.
गेल्या आठवडय़ापासून स्थायी समितीत दोन वेळा हे करदराचे विषय आणण्याचा प्रयत्न झाला. दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर या विषयांना मंजुरी देऊ नये असा मतप्रवाह सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये होता. असे प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याचा निवडणुकीत फटका बसेल. त्यामुळे संबंधित पदाधिकाऱ्यांना समज द्यावी, अशी मागणीही नगरसेवकांच्या एका मोठय़ा गटाकडून होत होती. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांच्याकडे यासंबंधी तक्रारी केल्या होत्या.
मुक्त जमीन कराचा विषय मंजूर करावा म्हणून एका माजी पालिका आयुक्ताकडून बुधवारी दिवसभर काही लोकप्रतिनिधींची मनधरणी सुरू असल्याची चर्चाही रंगली होती. मात्र, हे प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.