बांधकामे थांबविण्यासाठी निवेदन
कल्याण डोंबिवली कल्याण-डोंबिवली शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणात तुटपुंजा पाणीसाठा आहे. उपलब्ध पाणीसाठा जूनपर्यंत पुरणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या शहरांवर तीव्र पाणीटंचाईचे संकट उभे राहील, अशी भीती ज्येष्ठ वास्तुविशारद लक्ष्मण पाध्ये यांनी व्यक्त केली आहे. पालिका हद्दीत २५ हजार सदनिका विक्रीसाठी तयार आहेत. तरीही शहराच्या वेगळ्या भागात अधिकृत, बेकायदा बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरूआहेत. या बांधकामांसाठी पालिकेच्या पाणीस्रोतांवरून पाणी उचलून वापरले जात आहे. हा पाण्याचा बेसुमार उपसा थांबविण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या जीविताचा विचार करून, आपणच सर्व प्रकारची बांधकामे थांबविण्याचे व पालिका प्रशासनाला पाण्याचा बेसुमार उपसा थांबविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी लक्ष्मण पाध्ये यांनी सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांना लिहिलेल्या निवेदनात केली आहे. या निवेदनाची प्रत पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनाही देण्यात आली आहे.
जूनमध्ये पाऊस पडेपर्यंत बारवी धरणात मुबलक पाणीसाठा राहावा, यासाठी पाटबंधारे विभागाने गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात दोन दिवस पाणीकपात लागू केली आहे. या पाणीकपातीमुळे शहरात पाच दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. या पाणीटंचाईला प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या रहिवाशांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र शहराच्या विविध भागात बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांच्या कामासाठी भूमाफियांकडून पालिकेच्या जलवाहिनीवरून चोरून पाणी घेतले जाते. तेथील रहिवाशांना चोरून पाणीपुरवठा केला जातो. ही बांधकामे रोखण्यात अधिकारी अपयशी ठरत आहेत.
पालिका हद्दीत २५ हजार सदनिका बांधून तयार आहेत. या बांधकामांच्या उभारणीसाठी, सिमेंटवर पाणी मारण्यासाठी पालिकेच्या पाण्याचा वापर होत आहे. ही बांधकामे पूर्ण थांबविण्यात यावीत. ही बांधकामे थांबवली म्हणून बांधकाम व्यवसायावर कोणतीही आपत्ती कोसळणार नाही. याउलट हे विकासक पुढची अनेक वर्षे आपल्या कामगारांना पोसू शकतील, एवढी कमाई त्यांनी यापूर्वी जागेचा नियमबाह्य वापर (काळाबाजार) करून केली आहे, असेही पाध्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे.
‘लोकसत्ता’मधील कात्रणे
या निवेदनाला पाध्ये यांनी उच्च न्यायालयाचे आदेश, पाणीटंचाईच्या ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांची कात्रणे जोडली आहेत. आतापासून पाणी वापरावर र्निबध घातले नाहीत तर येत्या ६ सहा महिन्यांच्या काळात भीषण टंचाईला रहिवाशांना सामोरे जावे लागेल. बेसुमार पाणी वापरावर न्यायालयाच्या आदेशाने र्निबध आले तर पाऊस पडेपर्यंत मुबलक पाणीसाठा धरणात राहील, अशी अपेक्षा पाध्ये यांनी व्यक्त केली आहे.
सिमेंट ऐवजी डांबरी रस्ते
पालिका हद्दीत सुरूअसलेल्या सिमेंट रस्त्यांना मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागत आहे. त्यामुळे हे रस्ते काही काळ थांबवून उपलब्ध ठिकाणी डांबराचे रस्ते तयार करण्यात यावेत. औद्योगिक विभाग, हॉटेल, बारच्या पाणीपुरवठय़ात ५० टक्के कपात करण्यात यावी. वाहन दुरुस्तीच्या कार्यशाळांमध्ये वाहने धुण्यासाठी बेसुमार पाणी वापरले जाते. या कार्यशाळांच्या पाणी वापरावर बंधने आणावीत, अशा मागण्या व्यापक जनहिताचा विचार करून वास्तुविशारद पाध्ये यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे केल्या आहेत.