जयेश सामंत-निखील अहिरे, लोकसत्ता ठाणे : गृहखरेदीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात अस्त्वित्वात आलेल्या ‘रेरा’ कायद्याच्या अमलबजावणीतील ढिलाई चुकार विकासकांच्या पथ्यावर पडत असून सर्वसामान्य गृहखरेदीदारांची अवस्था ‘ना घर, ना परतावा’ अशी झाली आहे. विहित वेळेत खरेदीदारांना सदनिकांचा ताबा देऊ न शकलेल्या राज्यभरातील १००७ विकासकांच्या ६२४ कोटींच्या प्रकल्पांच्या जप्तीचे आदेश महारेराने बजावले आहेत. मात्र, स्थानिक जिल्हा प्रशासनांच्या ढिलाईमुळे जेमतेम १०५ कोटींची वसुली होऊ शकली आहे. त्यामुळे घरासाठी आयुष्यभराची मिळकत गुंतवणारे गृहखरेदीदार मात्र, वाऱ्यावर आहेत. महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडून विकासकांना जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात येते. संबंधित विकासकाची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करणे आणि त्यातून वसुली करण्याचे काम स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून केले जाते. मात्र दैनंदिन कामाचाच प्रचंड व्याप असल्याचे कारण पुढे करत मालमत्ताची जप्ती तसेच गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याची मोहीम संपूर्ण राज्यभर संथगतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील घरांच्या वाढत्या मागणीच्या ठाणे जिल्ह्यात या संथ कारभाराचा नमुना दिसून येतो. चार वर्षांत ठाणे जिल्ह्यातील १४० प्रकल्पांना दिवाळखोरीत अथवा दिलेल्या मुदतीचा भंग केल्याप्रकरणी महारेराकडून वसुलीचे वॉरंट बजावण्यात आले. या वसुलीची रक्कम साधारणपणे ६० कोटी ५० लाखांच्या घरात आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने केवळ एक कोटी ७७ लाख रुपयांची वसुली केली. जप्तीचे वॉरंट बजावण्यात आलेल्या किती मालमत्ता जप्त झाल्या अथवा गुंतवणुकदारांना पैशांचा परतावा मिळाला याविषयी महारेरा अथवा स्थानिक जिल्हा प्रशासनाशी वारंवार संपर्क साधूनही माहिती मिळू शकलेली नाही. जप्तीच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबाबाबतही ठाणे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी जाहीरपणे बोलण्यास तयार नाहीत.जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या कार्यालयाशीदेखील यासंबंधी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, तेथूनही उत्तरे मिळू शकली नाहीत. या प्रकरणी महारेराचे अध्यक्ष अजॉय मेहता यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांचा दूरध्वनी बंद होता. महारेराचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू यांना वारंवार संपर्क केला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तांत्रिक कारणांकडे बोट गेल्या तीन ते चार वर्षांंच्या कालावधीत महारेराने वॉरंट बजावलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील एकूण प्रकरणांपैकी ६८ प्रकरणे निर्मल लाइफस्टाइलची समूहाची आहेत. या समूहाची मालमत्ता जप्त करण्याचे महारेराचे आदेश आल्यानंतर त्यात अडथळय़ांची मालिकाच उभी करण्यात आल्याचा तक्रारदारांचा आरोप आहे. निर्मल समूहाच्या नावे असलेले प्रकल्प ज्या जमिनीवर आहेत त्या जमिनींचे सातबारे शेतकऱ्यांच्या नावे असल्याने कारवाई करण्यात येत नसल्याचे वारंवार सांगण्यात येते. तांत्रिक कारणांमुळे जप्ती शक्य नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने बरीचशी प्रकरणे पुन्हा महारेराकडे वर्ग केल्याचे दिसत़े एकूण वसुली आदेश ’१००७ प्रकरणे : ६२४.०३ कोटी रु. आतापर्यंत वसुली ’१०२ प्रकरणे : १०५.३४ कोटी रु. महारेरा प्राधिकरणाकडून वॉरंट बजावलेल्या मालमत्तांवर जप्तीचे आणि वसुलीचे कारवाई करण्याचे अधिकार हे जिल्हा प्रशासनाला असतात. वॉरंट बजावलेल्या मालमत्तांवर राज्यभरातील जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतून मालमत्तांची जप्ती आणि वसुली केली जात आहे. - जनसंपर्क कार्यालय, महारेरा प्राधिकरण महारेरा कडून वॉरंट जारी करूनही जिल्हा प्रशासन कारवाईसाठी पुढे जात नाही. यामुळे गृहखरेदीदार तक्रारदारांना मोठा काळ ताटकळत रहावे लागते. यावर त्वरित कारवाई होण्याची गरज आहे. - अ‍ॅड. अनिल डिसुजा, सचिव, बार असोसिएशन महारेरा अ‍ॅडव्होकेट्स
