सत्ताधारी-आयुक्त संघर्षांचा फटका बसण्याची शक्यता; महासभेची मंजुरी मिळणे कठीण मीरा-भाईंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली करवाढ अडचणीत येणार आहे. स्थायी समितीने पाणीदरात वाढ करण्यासोबतच पाणीपुरवठा लाभ कर आणि मलप्रवाह सुविधा कर आकारण्यास मान्यता दिली आहे. या करवाढीवर २० फेब्रुवारीआधी महासभेने शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे, परंतु सध्या सत्ताधारी आणि आयुक्तांमध्ये विस्तवही जात नसल्याने करवाढीला महासभेची मंजुरी मिळणे कठीण असल्याचेच चित्र सध्या तरी आहे. परिणामी नव्या आर्थिक वर्षांत करवाढ लागू होणार का यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आयुक्त आणि सत्ताधाऱ्यांमधील तीव्र संघर्षांमुळे सध्या सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेवर बहिष्कार घातला आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते यांच्यासह ११ पदाधिकाऱ्यांनी आपापली दालने बंद केली आहेत. सत्ताधारी महापालिका कार्यालयात फिरकतच नसल्याने महापालिकेतले एकंदर वातावरण सुनेसुने झाले आहे. या वादावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. दोन्ही बाजूची मने कलुषित झाली असल्याने हा संघर्ष लवकर मिटेल याबाबत कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. त्यातच हा वाद आता थेट मुख्यमंत्र्याच्या दरबारात पोहोचला आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात स्थायी समितीने प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या करवाढीच्या प्रसतावाला मंजुरी दिलेली असतानाही ही करवाढ अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थायी समितीने करवाढीला मंजुरी दिली असली तरी नियमानुसार करवाढीला २० फेब्रुवारीच्या आत महासभेनेदेखील मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. महासभेची मान्यता मिळाली नाही तर या करवाढीचा अंतर्भाव पालिकेच्या अंदाजपत्रकात करता येणार नाही. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी सध्या घेतलेली आयुक्त विरोधी भूमिका पाहता २० फेब्रुवारीच्या आत महापौर महासभा बोलावतील की नाही याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी प्रशासन करवाढीला महासभेची कशी मंजुरी घेणार, अशी समस्या निर्माण झाली आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही. विविध विकासकामे राबवण्यासाठी, नवे प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करवून घेण्यासाठी महापालिकेला आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करणे आवश्यक आहे आणि यासाठी करवाढ करण्याशिवाय प्रशासनापुढे अन्य पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळेच प्रशासनाने पाणीदरात वाढ करण्यासोबतच पाणीपुरवठा लाभ कर, मलप्रवाह सुविधा, रस्ता सुविधा लाभ कर हे नवे कर लागू करण्याचे प्रस्ताव गेल्या महिन्यात स्थायी समिती समोर ठेवले होते. मान्यता मिळणार कशी? महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज लक्षात घेता स्थायी समितीने पाणी दरात दोन रुपयांनी वाढ करण्यास तसेच ८ टक्के पाणीपुरवठा लाभ कर आणि ५ टक्के मलप्रवाह सुविधा कर हे कर लावण्यास मान्यता दिली आणि रस्ता सुविधा लाभ कराचा प्रस्ताव सध्या प्रलंबित ठेवला आहे. आता ही करवाढ महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट करायची असेल तर करवाढीला २० फेब्रुवारीआधी महासभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, परंतु सध्याची परिस्थिती पहाता प्रशासन ही मान्यता कशी मिळवणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
