औद्योगिक कर्मचारी वसाहतीसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडापैकी वापराविना पडीक असलेल्या जागेची विक्री करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तयार केला आहे. कर्मचारी वसाहतीतील काही इमारती व बंगले हे कर्मचाऱ्यांविना बंद आहेत. तसेच त्यांची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्थाही झाली आहे. त्यामुळे हे भूखंड विकण्याच्या निर्णयाप्रत एमआयडीसी प्रशासन आले आहे. डोंबिवली पूर्वेतील निवासी भागात ८ एकरच्या परिसरात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. या आठ एकरच्या जागेत चार बंगले व ८ इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यातील केवळ निम्मीच घरे सध्या वापरात आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी मालकीची घरे घेतली असल्याने सध्या ते येथील निवासस्थानांचा वापर करीत नाहीत. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांनी या आठ एकर जागेमधील एक-दोन एकर जागा ही एखाद्या खासगी संस्थेला वापरास देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. परंतु त्याला एमआयडीसीमधीलच काही अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. एमआयडीसीतील नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता मालकी घरे परवडणारी नाहीत. त्यांना या वसाहतीचा उपयोग होऊ शकेल, असे त्यांचे मत आहे. वसाहतीत घर घेतले तर वेतनातून ४० टक्के रक्कम कापली जाते, त्यामुळे अनेक कर्मचारी भाडय़ाच्या घरात राहण्याचा पर्याय स्वीकारतात. मध्यंतरीच्या काळात गृहकर्जावरील व्याजदर कमी झाल्याने अनेकांनी घरे घेतली. मात्र सध्या घरांचे भाव पाहता भविष्यात घरांचा प्रश्न आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय भविष्यात कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने जागा विकू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. जागांचे भावही सध्या गगनाला भिडले असून भविष्यात जर काही कामानिमित्त एमआयडीसीलाच जागा हवी असेल तर समस्या निर्माण होईल, असेही त्याने सांगितले. दुरुस्तीसाठी ८० लाखांचे अंदाजपत्रक वसाहतींपैकी अनेक इमारती वापराविना पडून आहेत. त्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ८० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे एमआयडीसीतील सूत्रांनी सांगितले.
