कडोंमपाविरोधात न्यायालय अवमानना नोटीस

डोंबिवली पूर्व ‘ग’आणि ‘फ’ प्रभागाच्या हद्दीतून हटविण्यात आलेले फेरीवाले महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे रस्ते, पदपथ अडवून पुन्हा बसू लागले आहेत. रेल्वे स्थानक, शांतता क्षेत्रापासून फेरीवाले बसण्याची हद्द निश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असूनही ती योग्य पद्धतीने पार पाडली जात नाही. महापालिकेकडून उघडपणे न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली सुरू आहे, असा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नोटिस बजावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. समीर तोंडापूरकर यांच्या माध्यमातून मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी पालिकेला ही नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये फेरीवाल्यांच्या याचिकेवर निकाल देताना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय या शांतता क्षेत्रापासून फेरीवाल्यांना १०० मीटर अंतराच्या परिसरात बसण्यास मज्जाव करण्यात यावा, असे म्हटले आहे. तसेच रेल्वे स्थानक, स्कायवॉक परिसरातील १५० मीटरच्या परिसरात बसण्यास फेरीवाल्यांना मज्जाव आहे. या आदेशाची पालिका, शासन संस्थांनी अंमलबजावणी करायची आहे. मागील आठ वर्षांत कल्याण डोंबिवली पालिकेने रेल्वे स्थानकापासून फेरीवाल्यांना बसण्यासंदर्भात कोणतीही सीमारेषा निश्चित केली नाही.

दोन महिन्यापासून डोंबिवली पूर्वेतील ग आणि फ प्रभागातील फेरीवाले हटविण्याची कारवाई प्रशासनाकडून सुरू आहे. ही कारवाई आता थंडावली आहे. आता पुन्हा नव्याने फेरीवाले पूर्व भागातील उर्सेकरवाडी, रॉथ रस्ता, राजाजी रस्ता, रामनगर रेल्वे तिकीट खिडकी, पाटकर रस्ता, कामत मेडिकल पदपथ, नेहरू रस्ता, फडके रस्ता, बाजीप्रभू, इंदिरा चौक, मानपाडा रस्त्यावर बसू लागले आहेत. ही उघडपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली पालिकेकडून करण्यात येत आहे, असे मनसेचे म्हणणे आहे. आयुक्त वेलरासू यांनी या नोटिशीची दखल घेऊन तातडीने अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार, ग प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे, पथकप्रमुख चंद्रकांत जगताप, फ प्रभागाचे अमित पंडित यांना  फेरीवाले हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.