सागर नरेकर, लोकसत्ता अंबरनाथ: अंबरनाथ शहरातील झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा पोहोचवण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी शहरातील झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया पालिकेतर्फे सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील २४ झोपडपट्टय़ांचा यात समावेश आहे. अंबरनाथ शहराचा मोठा भाग झोपडपट्टय़ांनी व्यापला आहे. शहराची लोकसंख्या सुमारे साडेचार लाख असून त्यातील बहुतांश लोकवस्ती झोपडय़ांमध्ये राहते. या झोपडपट्टय़ांमध्ये दाटीवाटी असल्याने मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्यात असंख्य अडचणी येत असतात. सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते अशा अनेक गोष्टींमध्ये अडथळे येतात. त्यामुळे पुरेशा सुविधा रहिवाशांना पुरवता येत नाही. त्यामुळे या झोपडपट्टी क्षेत्रांमध्ये पुनर्विकासाची कामे करण्याची गरज ओळखून अंबरनाथ नगरपालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात नुकतीच अंबरनाथ नगरपालिकेने एक सूचना जाहीर केली. या सूचनेनुसार अंबरनाथ शहरातील २४ झोपडपट्टय़ा अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. शहरातील या २४ झोपडपट्टय़ांमध्ये सुमारे १६ हजार २७३ झोपडय़ा असून सुमारे एक लाख ते दोन लाख लोकसंख्या यात वास्तव्यात असल्याचा अंदाज आहे. कोणतीही शासकीय योजना झोपडपट्टीसाठी लागू करण्यासाठी या झोपडपट्टय़ा अधिसूचित करणे गरजेचे असते. अंबरनाथ शहरातील एकही झोपडपट्टीची वसाहत अधिसूचित नाही. त्यामुळे या ठिकाणी या योजना लागू करणे कठीण होते. त्यासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने झोपडपट्टय़ा अधिसूचित करण्याची मोहीम हाती घेतल्याची माहिती अंबरनाथ नगरपालिकेचे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी डॉ. धीरज चव्हाण यांनी दिली आहे. २४ झोपडपट्टय़ा अंबरनाथ शहरातील पूर्व आणि पश्चिम भागांमध्ये २४ झोपडपट्टय़ा आहेत. यात प्रकाशनगर, नारायणनगर, संजयनगर, कैलासनगर, भीमनगर, न्यू कॉलनी, शिविलगनगर, न्यू बालाजीनगर, खुंटवलीचा वरचा पाडा, मेटलनगर, सिद्धार्थनगर, दत्त कुटीर, मोरिवली पाडा, संतोषीमातानगर, चिखलोली सिद्धार्थनगर, भास्करनगर, गणेशनगर, आंबेडकरनगर, शिवनगर, कृष्णानगर, महालक्ष्मीनगर, कमलाकरनगर, न्यू बुवा पाडा आणि तानाजीनगर या झोपडपट्टय़ांचा समावेश आहे. प्रक्रिया अशी.. सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी केल्यानंतर झोपडपट्टय़ा अधिसूचित केल्या जातील. त्यानंतर त्याचे राजपत्र जाहीर होईल. पुढे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. आवास योजना लागू करण्यासाठी याचा फायदा होईल, अशी माहिती या प्रकल्पावर काम करणारे पालिकेचे अधिकारी प्रशांत पवार यांनी दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करायचा आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. त्यानंतर लाभार्थी यादी तयार केली जाईल. मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी हे क्षेत्र अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. - डॉ. प्रशांत रसाळ, मुख्याधिकारी, अंबरनाथ नगरपालिका.
