बीएसयुपी योजनेत गैरव्यवहार झाला आरोप करत भाजपाची चौकशीची मागणीठाणे : महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्यामुळेच बीएसयूपी योजनेत २५० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे सरकारचा २५३ कोटी रुपयांच्या अनुदानाला ठाणे शहर मुकले आहे. तर, वादग्रस्त कारभारामुळे जवळपास ५०० कोटींचा अतिरीक्त खर्च झाला आहे, असा आरोप भाजपच्या ठाणे शहर महिला अध्यक्षा मृणाल पेंडसे यांनी केला आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्यामुळे स्वतंत्र पथक नेमून या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. तसेच चौकशी झाली नाहीतर केंद्र सरकारकडे दाद मागावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. यामुळे पालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे शहरात बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) या योजनेअंतर्गत १२,५५० घरे उभारणीचा आराखडा केंद्र सरकारने मंजूर केला होता. या कामांसाठी ५६८ कोटी रुपये खर्च येईल असे गृहित धरून ही मंजूरी देण्यात आली होती. परंतु ठाणे महापालिकेने आजवर जेमतेम ६३४३ घरांची उभारणी केली असून त्या कामासाठी तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. रेडी रेकनरचे दर गृहित धरले तरी प्रत्येक घराच्या उभारणीसाठी ९ लाख रुपये खर्च व्हायला हवा. मात्र, पालिकेने त्यासाठी तब्बल १३ लाख रुपये खर्च केले आहेत. प्रत्येक घरामागे ४ लाखांचा अतिरिक्त खर्च करून या योजनेत जवळपास २५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी केल्याचा संशय आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या योजनेतील घरांचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी केलेल्या पाहणी दौऱ्यात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या वादग्रस्त कामाचा ठपका ठेवत प्रशासनाने पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. याशिवाय या योजनेतील घरांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांना घुसविण्यात आले आहे. त्यातही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवाहर झाल्याचा संशय आहे. त्या तक्रारीसुध्दा पालिका प्रशासन आणि पोलिसांकडे नोंदविण्यात आलेल्या आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ठाणे पालिकेच्या सप्टेंबर, २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी या योजनेतील गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. या प्रकरणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची एक संयुक्त बैठक आयुक्तांच्या दालनात घेण्याचा निर्णयही सभागृहात जाहीर करण्यात आला होता. परंतु, असा कोणताही अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसून वारंवार मागणी केल्यानंतरही आयुक्त दालनातली संयुक्त बैठक आजतागायत झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेतील भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय बळावला आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
