महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिले नसतानाही रहिवाशांना घरांचा ताबा देऊन मोकळे झालेले ठाण्यातील कॉन्कोर्ड डेव्हलपर्स यांचा शिवाईनगर परिसरातील आलिशान गृहप्रकल्प नव्या वादात सापडला असून या कंपनीचे प्रवर्तक सूरज परमार यांना महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नोटीस बजाविल्याने खळबळ उडाली.  विशेष म्हणजे, परमार हे महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज या बिल्डरांच्या संघटनेचे ठाणे विभागाचे अध्यक्ष आहेत.
वाढीव चटई क्षेत्राच्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या घरांपैकी २५ टक्के घरे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी म्हाडाला उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे मूळ धोरण होते. त्यानुसार सूरज परमार यांच्या कंपनीने शिवाई नगर परिसरातील टोलेजंग गृहसंकुलाचे आराखडे महापालिका आणि म्हाडाकडून मंजूर करून घेतले. मात्र, ही योजना खासगी नव्हे तर म्हाडाच्या जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडल्याने पोखरण क्रमांक दोनवरील बेनेथी रुग्णालयामागील हा प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून वादात सापडला आहे. महापालिका आणि म्हाडा अशा दोन्ही संस्थांनी या प्रकल्पासाठी दिलेली बांधकाम परवानगी रोखली होती.
दरम्यानच्या काळात भल्या मोठय़ा संकुलात विकासकाने ४०० घरांची बांधणी करून त्यांची विक्री केल्याचे पुढे येत आहे. या प्रकल्पाची मूळ जागा औद्योगिक वापरासाठी आरक्षित होती. मात्र, रहिवासी वापर बदल करताना मोठय़ा प्रमाणावर तांत्रिक घोळ घालण्यात आल्याच्या तक्रारी नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे आल्या आहेत.
या संकुलाला पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसतानाही बिल्डरने रहिवाशांना घरांचा ताबा दिल्याने महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने सूरज परमार यांच्या कंपनीला एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत नोटीस बजावलीे. हा सगळा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात असताना शहर विकास विभागाने माजी आयुक्तांकडे प्रकल्पाची फाइल भोगवटा प्रमाणपत्राच्या मंजुरीसाठी पाठवली होती. मात्र, असीम गुप्ता यांची बदली झाल्याने हे प्रकरण नव्या आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहे. वापर परवाना नसतानाही येथील घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या धोरणानुसारच आम्ही बांधकाम करीत होतो, त्यामुळे कंपनीने काही गैर केले आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे, असा दावा परमार यांनी केला.