सासरच्या मंडळींकडून मानसिक छळ सुरू होता.. हे कमी की काय म्हणून नवऱ्यानेही त्रास द्यायला सुरुवात केली. चार महिन्यांची गर्भवती असलेल्या पीएचडी करणाऱ्या डॉक्टरला अखेर न्यायासाठी रफि अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्यात जावे लागले.. पोलिसांकडून न्याय मिळण्याऐवजी पोलिसांनीच तिची आणि तिच्यासोबत असलेल्या वडिलांची छळवणूकच केली. यातील गंभीर बाब म्हणजे महिला पोलीस अधिकाऱ्याने गर्भवती असतानाही छळवणूक करणाऱ्या पती, सासू-सासऱ्यांना चौकशीला बोलाविण्याऐवजी या महिलेला आणि तिच्या वडिलांनाच वेळी-अवेळी पोलीस ठाण्यात बोलावून तासन्तास बसविवून ठेवण्याचा ‘उद्योग’ केला. अखेर हतबल झालेल्या या डॉक्टर आपली कैफियत घेऊन उपायुक्तांकडे गेल्या आणि त्यानंतरच चौकशीची चक्रे खऱ्या अर्थाने फिरू लागली. पोलीस ठाण्यात विशेषत: महिलांना सौजन्याची वागणूक दिली जावी, हा दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्त राकेश मारीया यांचा आदेश रफि अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्याने पायदळी तुडवत तक्रारदार महिलेची जितकी कुचंबना करता येईल तितकी केली. येनकेनप्रकारे सदर डॉक्टरने पती, सासू-सासऱ्यांविरुद्ध केलेली तक्रार मागे घ्यावी, हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महिला पोलीस अधिकाऱ्यानेच प्रचंड दबाव आणला. सदर डॉक्टर महिला दबावाला जुमानत नाही, हे पाहिल्यावर तासन्तास आरोपीसारखे पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले. आरोपी डांबून ठेवण्याच्या खोलीसमोरच बसण्यास सांगण्यातआले. गर्भवती असलेल्या डॉक्टरला प्रचंड मानसिक दबावाला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणाची हकीकत अशी : आयुर्वेदात एम.डी असलेल्या डॉ. प्रज्ञा यांचा जेट एअरवेजमध्ये अभियंता असलेल्या विशाल ओंबळे यांच्याशी विवाह झाला. सुरुवातीपासूनच काही कारणांवरून पती तसेच सासू सुनंदा आणि सासरे यशवंत यांच्याकडून छळ सुरूच होता. अखेर चार महिन्यांची गर्भवती असतानाच डॉ. प्रज्ञा यांना ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी नवऱ्याने कायदेशीर नोटिस पाठवून सदर मुल आपले नसल्याचे सांगितल्याने त्या हादरल्या. लगेचच यातून काही मार्ग निघावा म्हणून १७ ऑगस्ट रोजी घराजवळच्या रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि येथूनच त्यांच्या दुर्दैवाचा फेरा सुरू झाला. पोलिसांनी हे प्रकरण सोमापचारासाठी सामाजिक गुन्हे शाखेकडे पाठविले. मात्र या प्रकरणात काहीही होऊ शकत नाही आणि पती, सासू-सासऱ्यांकडून छळ सुरूच असल्याचा निष्कर्ष काढून सहायक आयुक्त राजदूत रुपवते यांनी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे पत्र रफि अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्याला १८ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पाठविले. परंतु तेव्हापासून तिला महिला पोलीस उपनिरीक्षक वैशाली गांगुर्डे यांच्या छळाला सामोरे जावे लागले, असा लेखी आरोप पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. सहा महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या डॉ. प्रज्ञा यांना गांगुर्डे यांनी तब्बल सात तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले. मात्र गुन्हा नोंदवून घेतला नाही. डॉ. प्रज्ञा यांना वारंवार पोलीस ठाण्यात बोलावून बसवून ठेवण्यात येत होते. सतत पाठपुरावा केल्यानंतर ६ एप्रिल २०१५ मध्ये म्हणजेच तब्बल सहा महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु त्यातही जाणूनबुजून त्रुटी ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे पती, सासू-सासरे यांना अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेण्याची संधी मिळाली. या अर्जावर २१ एप्रिल रोजी सुनावणी असल्यामुळे पती व सासरच्यांना जामीन व्हावा १९ एप्रिल रोजी महिला उपनिरीक्षक गांगुर्डे यांनी आपल्याला जबरदस्तीने अर्धे स्त्रीधन घेण्यास जबरदस्तीने भाग पाडले. आपले बरेचसे स्त्रीधन शिल्लक आहे, असे सांगताच गांगुर्डे यांनी त्यावर तुझा अधिकार नाही, असे सुनावले. गांगुर्डे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत वरिष्ठ निरीक्षक अनारकर यांची भेट घेऊन लेखी तक्रारही दिल्यानंतर गांगुर्डे यांच्याकडून तपास काढून घेऊन तो श्वेता घोरपडे या दुसऱ्या महिला अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला. घोरपडे यांनीही आपल्याशी उद्धटपणे व्यवहार केला. ४ ऑगस्ट रोजी तर तपासाशी संबंधित नसतानाही पोलीस निरीक्षक संजय नाळे यांनी आपल्याला बोलाविले आणि तुम्ही पोलिसाविरुद्ध तक्रार कशी करता, अशी दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. महिला अधिकारी गांगुर्डे यांनी आपल्याला गर्भवती अवस्थेत असतानाही तासन्तास बसवून ठेवले, असे सांगताच, नाळे यांनी एक-दोन वेळा बसवून ठेवले तर काय बिघडते, असा सवाल केला. हतबल झालेल्या डॉ. प्रज्ञा यांनी अखेर उपायुक्त अशोक दुधे यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडली आणि दुधे यांनी दोन्ही तपास अधिकारी वैशाली गांगुर्डे व श्वेता घोरपडे तसेच संजय नाळे यांना बोलावून घेतले. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर रफि अहमद किडवाई मार्ग पोलिसांची खरडपट्टी काढून तपास काढून घेऊन तो अ‍ॅण्टॉप हिल पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजेंद्र सांगळे यांच्याकडे सोपविला. डॉ. प्रज्ञा यांची कैफियत ऐकून आपणही अस्वस्थ झालो. महिला पोलीस अधिकारी वैशाली गांगुर्डे यांच्याकडून मिळालेल्या वागणुकीबाबत आपण सहायक आयुक्त बागवे यांना तपास करण्यास सांगितले असून त्याबाबत अहवाल आल्यावर कारवाई केली जाईल. हा तपास निष्पक्ष व्हावा, यासाठी अन्य पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. - अशोक दुधे, उपायुक्त, परिमंडळ चार
