एमआयडीसीतील रहिवाशांमध्ये नाराजी; आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या निवासी भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना सदनिका विक्री, खरेदी करायची असेल, तर त्या व्यवहारासाठी ‘एमआयडीसी’कडे हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. यापूर्वी हा दर एक ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंत होता. हे हस्तांतरण शुल्क कमी करावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘एमआयडीसी’तील रहिवासी विविध पातळ्यांवर लढा देत आहेत. तरीही त्यास दाद न देता हस्तांतरण शुल्कात ‘एमआयडीसी’ने १५ टक्के वाढ केल्यामुळे रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पाच वर्षांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतील रहिवाशांनी हस्तांतरण शुल्क कमी करावे म्हणून एमआयडीसीच्या डोंबिवली कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. यावेळी मोर्चात सहभागी तत्कालीन खासदार, आमदारांनी हस्तांतरण शुल्क कमी करून देण्याचे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आमदार सुभाष भोईर यांनी रहिवाशांना हे शुल्क कमी करून दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु हस्तांतरण शुल्कात वाढ झाली तरी, एकही लोकप्रतिनिधी वा उद्योगमंत्री, एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलण्यास तयार नसल्याने रहिवाशांमधील असंतोष वाढत आहे.
एमआयडीसीने निवासी विभागातील जागा रहिवाशांना भाडेपट्टय़ाने दिल्या आहेत. रहिवाशांनी या जागांवर सोसायटी स्थापन करून इमारती, बंगले बांधले असले तरी, जमिनीची मूळ मालक एमआयडीसी आहे. सुरुवातीला हे निवासी विभागातील भूखंड रास्त दरात मिळत होते. त्यामुळे तत्कालीन काही विकासकांनी सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ११ ते १५ बोगस नावांची यादी तयार केली. हे रहिवासी कोण, कुठले याचा विकासकाव्यतिरिक्त कुणालाच पत्ता नव्हता. या रहिवाशांची सोसायटी असेल असे एमआयडीसीला दाखवून तत्कालीन विकासकांनी संकुले उभी केली. सदनिका गरजू रहिवाशांना विकल्या. कालांतराने एमआयडीसीने निवासी विभागातील सदनिकांचा खरेदी व्यवहार होणार असेल तर, त्यावर हस्तांतरण शुल्क आकारण्याची टुम काढली. तसेच ज्या सदनिकाधारकांना बँकेचे कर्ज काढायचे असेल तर एमआयडीसीचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. ते मिळविण्यासाठी पहिले हस्तांतरण शुल्क भरा, अशी अट एमआयडीसीकडून टाकण्यात येते. हस्तांतरण शुल्क लाखाच्या घरात असल्यामुळे ते कर्जच नको, असा विचार रहिवासी करीत आहेत. तसेच, सदनिका विकायची असेल तर नोंदणी शुल्क, त्यात हस्तांतरण शुल्क, त्यात टेबलाखालून द्यावी लागणारी ‘लक्ष्मी’ हा सगळा व्यवहार चार ते पाच लाखांच्या घरात जातो. अनेक रहिवासी सदनिका नावावर व्हावी म्हणून एमआयडीसीत जातात. त्यांना हस्तांतरण शुल्क भरण्याची अट घातली जाते. हे शुल्क कमी असते तर रहिवाशांनी ते तातडीने भरून एमआयडीसीला एकरकमी कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळाला असता, असे ‘एमआयडीसी’तील विविध क्षेत्रांतील जाणकारांनी सांगितले.
वाढीव हस्तांतरण शुल्कामुळे ८० टक्के रहिवाशांनी सदनिकेचा ताबा घेणे, तसेच विक्री व्यवहार थांबविले आहेत, अशी पुष्टी नलावडे यांनी जोडली. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी, हा धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत आम्ही काही करू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
दर वाढी विरोधात लढा..
एमआयडीसीने निवासी, औद्योगिक, व्यापारी क्षेत्रातील जागांचे दर वाढविले. त्या प्रमाणात हस्तांतरण शुल्कात वाढ होणार आहे. यापूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी विभागातील जागेचा दर १२ हजार प्रती चौरस फूट होता. हा दर आता २६ हजार ५०० करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात १५ टक्के हस्तांतरण शुल्क रहिवाशांना मोजावे लागणार आहे. ६०० चौरस फुटाच्या सदनिकेसाठी सुमारे २ लाखाहून अधिक, तर ८०० चौरस फुटाच्या सदनिकेसाठी ३ लाखाहून अधिक हस्तांतरण शुल्क मोजावे लागेल. हस्तांतरण शुल्क कमी करा, हा रहिवाशांचा लढा सुरुच राहिल, असे एमआयडीसी निवासी विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी सांगितले.
