ठाणे शहरातील समूह पुनर्विकास योजनेतील सहा आराखडय़ांना राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असतानाच, त्यापाठोपाठ आता या योजनेत नागरिकांना मालकी हक्काची घरे देण्याच्या प्रस्तावावर नगरविकास विभागाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना अतिरिक्त २५ टक्के जागा देण्यात येणार असून त्यासाठी त्यांच्याकडून कोणतीच रक्कम घेतली जाणार नाही. तसेच या योजनेतील प्रकल्पाची नोंदणी रेराअंतर्गत केली जाणार असल्याचेही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचे भूमिपूजन गुरुवारी होणार आहे. या योजनेतील आराखडय़ांना मंजुरी मिळालेली नसतानाही त्याच्या उद्घाटनाची घाई सुरू असल्याची टीका भाजपने केली होती. उद्घाटनाच्या दोन दिवस आधीच नगरविकास विभागाने समूह पुनर्विकास योजनेतील सहा आराखडय़ांना मंजुरी दिली. त्यामध्ये किसननगर, कोपरी, राबोडी, हाजुरी, टेकडी बंगला आणि लोकमान्यनगर या परिसरातील आराखडय़ांचा समावेश आहे.
योजनेचा लाभ..: या योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. नवीन बांधकाम प्रकल्प तसेच पुनर्विकास प्रकल्प राबवीत असताना ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर त्याची रेराअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे.
