बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम महसूल, वन आणि पालिकेतील अधिकारी देत होते. वनविभाग, महसुलाच्या जागेवरील जमिनी भूमाफिया गिळंकृत करीत असताना ही सारी यंत्रणा गप्प होती. डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली होती. आता हा बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर त्यांच्यावर उलटतो आहे. तो शमविण्यासाठी कारवाई होईल, पण त्यात या चाळीत घराचे स्वप्न घेऊन आलेला सर्वसामान्य भरडला जाईल. या बेकायदा लोकसंख्येची होत असलेली वाढ ही अनैसर्गिक आहे. त्याचा फटका वसईतील इतर सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. काही दिवसांपासून वसईतील शासकीय आणि वनजमिनींवरील भूमाफियांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस तापू लागला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क येथील जाहीर सभेत वसईतील भूमाफियांचा मुद्दा उपस्थित करून या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. वसई गिळंकृत करणाऱ्या भूमाफियाच्या मुद्दय़ावर सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. याविरोधात विविध संघटनांतर्फे न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. प्रशासनाला नगरसेवकांनी कोंडीत पकडले आहे. वनविभाग आणि पालिकेचे या मुद्दय़ावरून परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले आहेत. जाग आल्याने त्यांनी आता कारवाई करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु हे सर्व वरातीमागून घोडे असा प्रकार आहे. भूमाफियांनी वनविभागाची ७० एकरांहून अधिक जमीन गिळंकृत केल्याचा अंदाज आहे. वसईच्या पूर्वेला असलेल्या महसुलाच्या मालकीच्या शासकीय आणि वनविभागाच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचे षड्यंत्र काही वर्षांपासून सुरू होते. हळूहळू डोंगर पोखरून या शासकीय जागा बळकावत जात होत्या. मात्र पैसे मिळत असल्याने याकडे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष करत होते. आज या भूमाफियांच्या बेकायदा चाळींनी महाकाय राक्षसाचे रूप धारण केले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य वसईकरांना बसत आहे. शहराचे नियोजन करत असताना लोकसंख्येची नैसर्गिक वाढ गृहीत धरली जाते. त्यानुसार मूलभूत सुविधा प्रदान केल्या जातात. मात्र या बेकायदा चाळींमुळे शहराची अनैसर्गिक वाढ होत आहे. त्याचा ताण पालिका प्रशासनावर पडत आहे आणि वसईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होत आहे. वनखात्याची जमीन गिळंकृत होताना, डोंगर पोखरले जात असताना वनखाते गप्प होती. आता हा भस्मासुर वाढल्यावर त्यांनी चोराच्या उलटय़ा बोंबा असं म्हणत पालिका सुविधा देते म्हणून येथे चाळी उभ्या राहतात असे लेखी पत्र पालिकेला देऊन आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. वनखात्याच्या जागेवर कुठलेही विकासकाम जरी करायचे असले तरी परवानगी सहजासहजी मिळत नाही. पालिकेच्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी वनविभागातून जलवाहिन्या टाकल्या जाणार होत्या; परंतु वनखात्याने परवानगी नाकारत या संपूर्ण योजनेलाच खोडा घातला होता. चाळी उभ्या राहिल्या तरी त्यांना शौचालय, रस्ते आदी प्राथमिक सुविधा देणे हे पालिकेचे काम आहे. या सुविधा मिळतात म्हणून चाळी उभ्या राहतात, असे वनखात्याचा केलेला दावा अतार्किक ठरतो. जमीन वनखात्याची असो वा शासकीय, त्यावर अतिक्रमणे झाली आणि होत आहेत. ती होत असताना डोळ्यावर पट्टी का बांधली. त्यांच्यावर रक्षणाची जबाबदारी होती. त्यांनी ही बांधकामे होत असताना डोळे का मिटून घेतले? आता या यंत्रणेचे भ्रष्ट रूप समोर येत आहे. वनखात्याच्या या भूमिकेमुळे पालिकेने त्यांना सहकार्य न करण्याचे ठरवले आहे. तुमच्या जागेवरील अतिक्रमण तुम्हीच काढा असे सांगा, असे सांगत अतिक्रमणविरोधी कारवाईतून माघार घेतली आहे. वनखात्याने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. भोयदापाडा राजावली या भागातील ७० एकरहून अधिक जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र खुद्द वनविभागाला त्याची माहिती नाही. नेमकी आपली जमीन किती याचीही ठोस माहिती त्यांच्याकडे नाही. खासगी जमिनीवर हे अतिक्रमण आहे असेच आतापर्यंत वनखाते सांगत होते. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत त्यांनी जमिनीची मोजणी सुरू केली आहे. या भागातील कुख्यात भूमाफिया मोकाट आहेत. त्यांनी बांधलेल्या चाळीत सर्वसामान्य कुटुंबीय राहतात. अतिक्रमणविरोधी चाळीमुळे ते रस्त्यावर आले आहेत. त्यांच्या झालेल्या वाताहतीची जबाबदार घेणार कोण? सर्वच स्तरांतून दबाव वाढू लागल्याने वनविभागाने कारवाई केली. दोन वेळा पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाई पुढे ढकलली गेली. अखेर मागील आठवडय़ात एक दिवसाची कारवाई झाली आणि शेकडो चाळी जमीनदोस्त झाल्या. हजारो संसार पुन्हा रस्त्यावर आले. या चाळी उभ्या राहत असातना त्यांना आश्रय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मनसेने तर काही दिवसांपासून तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. शिवसेना आणि काही संघटनांनी वैयक्तिकरीत्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर तरी या अनधिकृत बांधकामांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
