मर्जीतल्या संस्थांकडे कार्यभार सोपवण्याचा निर्णय बासनात; भाडेकरारासाठी निविदा मागवणार ठाणे शहरात कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेली क्रीडा संकुले कोणत्याही निविदेशिवाय मर्जीतल्या ठेकेदारांना बहाल करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा वादग्रस्त निर्णय अखेर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी रद्द केला आहे. शहरातील तीन क्रीडा संकुले यापुढे भाडेपट्टय़ांनी देण्यासाठी प्रशासनाने निविदा मागविल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच संकुले भाडय़ाने दिली जाणार आहेत. ठाणे महापालिकेमार्फत शहरातील विविध भागांत क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्यात आली असून ही संकुले संस्थांना भाडेपट्टय़ावर देण्याचे कोणतेही ठोस धोरण अद्याप आखण्यात आलेले नाही. त्यात बदल व्हावा यासाठी क्रीडा संकुले तसेच महापालिकेच्या वास्तू भाडेपट्टय़ावर देताना स्वारस्य अभिव्यक्ती देकार राबविण्याची घोषणा मध्यंतरी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केली होती. तशा स्वरूपाचा धोरणाचा स्वतंत्र प्रस्तावही यंदाच्या सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यात आला होता. मात्र हे धोरण मंजूर करत असताना त्यापूर्वीच विनानिविदा ठरावीक ठेकेदारांना शहरातील दोन महत्त्वाची संकुले भाडेपट्टयावर देण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. कळवा-मुंब्रा भागात नेहमीच ‘संघर्षां’चा आव आणणाऱ्या एका राजकीय नेत्याशी संबंधित असलेल्या संस्थेस कौसा येथील भलेमोठे स्टेडियम कोणत्याही निविदेशिवाय यापूर्वीच बहाल करण्यात आले आहे. हे प्रकरण ताजे असताना सुमारे ३० कोटी रुपये खर्च करून ढोकाळी येथे उभारलेले शरदचंद्र क्रीडा संकुल आणि ओंबळे बॅडमिंटन कोर्टसुद्धा अशाच पद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी संस्थांच्या भाडय़ाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ढोकाळी येथील पवार मिनी स्टेडियम हे मे. संकल्प सेवा मंडळाला दिले गेले होते. राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या एका नेत्याशी संबंधित हे मंडळ असल्याची चर्चा असल्याने ढोकाळी शिवसेनेचे तर मुंब्रा राष्ट्रवादीचे अशी चर्चा रंगली होती. याच वेळी आखण्यात आलेल्या एका प्रस्तावात ओंबळे बॅडमिंटन कोर्ट हे कोणत्या संस्थेला देणार याबाबतचा उल्लेख नव्हता. मात्र हे संकुलही भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिले जाईल, असे ठरविण्यात आले होते. भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी या वाटपाला विरोध केला होता. तसेच यासंबंधी स्वारस्य अभिव्यक्ती धोरणानुसारच कामकाज व्हावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. दरम्यान, वादग्रस्त पद्धतीने करण्यात आलेले हे वाटप अखेर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी रद्द केले असून यासंबंधी नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
