भाजपच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई; शिवसेनेला धक्का कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या जून महिन्यामधील सर्वसाधारण सभेत शहरातील दलित वस्तींच्या कामांचे ठराव मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या कामांचे प्रस्ताव टाकताना नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याची तक्रार भाजप सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत या कामांच्या प्रस्तावात नियमांचे पालन न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामांचा ठराव तहकूब केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी सेनेला हा भाजपकडून धक्का मानला जात असून भाजप सध्या शहरात विरोधी पक्षाची भूमिका निभावत आहे. त्यातून सत्ताधारी सेनेचा पाय ओढण्याच्या प्रत्येक संधीच्या शोधात भाजप असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या १७ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक २९ नुसार नागरी दलित वस्ती अंतर्गत जवळपास १० कोटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याचा ठराव घेण्यात आला होता. मात्र, या ठरावामध्ये नियमांचे पालन न करता दलित वस्ती नसलेल्या प्रभागांत विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची तक्रार भाजपच्या पंधरा नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली होती. या वेळी झालेल्या सुनावणीत या पाठवलेल्या प्रस्तावाच्या ठरावात शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचा निष्कर्ष काढत जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी महाराष्ट्र नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८(१) अन्वये हा ठराव क्रमांक ३६ तहकूब करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेने शासन निर्णयामधील निकषांचे काटेकोर पालन करून या योजनेअंतर्गत या कामांचा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचेही आदेश जिल्हाधिकारी जोशी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या या तक्रारीनंतर शिवसेनेला हा धक्का दिल्याचे सध्या मानले जात असून भाजपही सेनेला नामोहरम करण्याच्या संधीच्या शोधात असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले आक्षेप प्रस्तावित कामे निश्चित करण्याआधी सर्व सदस्यांना शासन निर्णयाची माहिती देऊन कामे प्रस्तावित करण्यास पुरेसा अवधी दिला नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांच्या टिपणीवरून स्पष्ट होते. कामे निश्चित करताना अनुसूचित जातीच्या राखीव असलेल्या प्रभागांपेक्षा इतर प्रभागांमध्ये अधिक रकमेची कामे प्रस्तावित केली आहेत. तसेच प्रभाग निहाय निधी वाटपात मोठय़ा स्वरूपात असमानता दिसून येते. कामे सुचविताना प्रभागनिहाय आवश्यक मूलभूत सोयी सुविधांच्या कामाच्या गरजेचा विचार करण्यात आलेला नाही. शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जातीच्या लोकसंखेच्या उतरत्या क्रमाने कामांचा क्रम ठरत असल्याने या योजनेअंतर्गत कामे हाती घेताना प्राधान्यक्रम योग्य होईल, असे नगराध्यक्षांनी लेखी प्रतिपादन केले; परंतु ठरावाचे अवलोकन करता या शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन झाले नाही.
