शालेय विद्यार्थी असुरक्षित

केवळ ९६ शालेय बसना परवानगी; बंदी असतानाही रिक्षांमधून प्रवास :- शालेय विद्यार्थ्यांनी ने-आण करणाऱ्या शाळेच्या बसच्या सुरक्षेसंदर्भात कडक नियम केले जात असताना वसईतील शेकडो शालेय बसची परिवहन विभागाकडे नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वसईतील केवळ ९३ शाळा बसचीच नोंद परिवहन विभागाकडे आहे. त्याशिवाय उच्च न्यायालयाने रिक्षांतून विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यास बंदी केली असतानाही वसई-विरारमध्ये याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

वसई तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करण्यासाठी शालेय बस, जीप आणि स्थानिक रिक्षाचा वापर केला जातो. पण ही वाहतूक करताना त्यासंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे उघड झाले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जीप, मॅजिक गाडय़ा, रिक्षा यांच्यातून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस बंदी आणली आहे. तरी सर्रास वाहतूक पोलिसांसमोर अशी वाहने धावत आहेत.

विद्यार्थ्यांना शाळेत ने-आण करण्यासाठी शाळांमार्फत बस पुरविल्या जातात. ठेकेदार नेमून शाळेच्या बसद्वारे विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जात असते. शालेय बसमधील विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तनापासून अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा बससाठी कठोर नियमावली तयार केली आहे. परंतु परिवहन विभागाकडून दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण वसई तालुक्यात केवळ ९२ बसची नोंदणी केली आहे. पण प्रत्यक्षात ४०० हून अधिक बस वसई तालुक्यात कार्यरत आहेत. वसईत खुलेआम विद्यार्थ्यांना कोंबून वाहतूक केली जात आहे.

रिक्षामध्ये विद्यार्थ्यांना कोंबून ने-आण केली जात असते. त्यावर नुकतीच न्यायालयाने बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र आजही सर्रास रिक्षा, जीप, डमडम अशा वाहनांतून विद्यार्थ्यांची ने-आण केली जात आहे. या वाहनांची स्थितीही बिकट आहे. एका रिक्षामध्ये तब्बल दहा ते बारा मुले असतात. तसेच रिक्षावाले वाटेल तशी रिक्षा चालवतात, अशा तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेखर जाधव यांनी याबाबत वाहतूक शाखा तसेच परिवहन कार्यालयांना अनेक वेळ अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. पण आजतागायत ठोस कारवाई केली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असताना प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

कारवाईसाठी कर्मचाऱ्यांची वानवा

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी परिवहन विभागाकडे कर्मचारी वर्ग नसल्याचे उघड झाले आहे. वसईच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात २६ कर्मचारी, ११ पोलीस निरीक्षक आणि साहाय्यक निरीक्षक कार्यरत आहेत. वाहनांच्या तपासनीसाठी केवळ एक पथक असून या पथकात एक पोलीस निरीक्षक आणि तीन कर्मचारी आहेत. यामुळे मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने बेकायदा वाहनांची चलती झाली आहे.

याप्रकरणी परिवहन विभागाकडून कारवाई केली जाते. २०१९ या वर्षभरात बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ५६ वाहनांवर कारवाई करत १ लाख ७० हजारांची दंडवसुली केली आहे. मात्र नोंदणी नसलेल्या शाळा बसवर कारवाई झालेली नाही.  – नंदकिशोर पाटील, विरार परिवहन अधिकारी