अलीकडे उत्सव म्हटला की पहिले राजकीय पुढाऱ्यांकडून मोठाल्या वर्गण्या घेतल्या जातात. मग त्या उत्सवात त्या पुढाऱ्याचे वजन वाढते. किंबहुना ती व्यक्तीच उत्सवमूर्ती होते. त्याच्याकडून घेतलेले दाम परतफेडीचा भाग म्हणून त्या राजकीय पुढाऱ्याला त्या उत्सवात पुढे पुढे करून नाचवले जाते. या पुढाऱ्याचा लवाजामा मोठा असल्याने हे अंगणातले उत्सव रस्त्यावर, पदपथावर येऊ लागले आहेत. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर ही गदा येत आहे. सामाजिक भान ठेवून आपले उत्सव साजरे करून त्यामधील पावित्र्य कायम ठेवणे ही काळाची गरज आहे. या संदर्भात नागरिकांचे मूलभूत हक्क कोणते आणि कायदा काय म्हणतो, याविषयी ज्येष्ठ वकील शांताराम दातार यांच्याशी साधलेला संवाद..
शांताराम दातार, ज्येष्ठ वकील
’धार्मिक उत्सव कायद्याच्या चौकटीत साजरे  करा, असे आदेश देण्याची वेळ न्यायालयांवर का येते?
राज्य घटनेने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्पष्ट केले आहेत. सार्वजनिक रस्ते, पदपथ हे नागरिकांना चालण्यासाठी मोकळे पाहिजेत. ध्वनिक्षेपक लावताना त्याचा आवाज कोणत्या भागात किती असावा, या विषयी नियम आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केले तर कायद्याने दोषारोप सिद्ध होणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा आहेत. हे आपल्याला माहिती असते, पण त्याचे पालन करावे असे कधी कोणाला वाटत नाही. या सगळ्या नियमांचे जेव्हा उल्लंघन आणि मूलभूत अधिकारांचे हनन होते तेव्हा जागरूक नागरिक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. गणेशोत्सवांसारखे अन्य सार्वजनिक उत्सव रस्ते, पदपथ अडवून आणि नागरिकांना त्रास होतील अशा पद्धतीने साजरे केले जात आहेत. नागरिकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाल्याने जागरूक नागरिक डॉ. महेश बेडेकर यांना न्यायालयाचा रस्ता धरावा लागला. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने उत्सव साजरे करताना होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन आणि कायद्याच्या सगळ्या कसोटय़ा तपासून निर्णय दिला आहे.
’ स्थानिक यंत्रणा न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात उदासीन का राहतात?
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर स्थानिक पालिका प्रशासन, पोलीस यंत्रणांनी कोणताही समाज, धार्मिक गट उत्सव, सण नियम, कायद्याचे काटेकोर पालन करून साजरे करतो की नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यामध्ये अंमलबजावणी यंत्रणांनी कोणताही भेदभाव न करता नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पण पालिका, पोलीस प्रशासनांनी या उत्सव आयोजकांना कायद्याचा बडगा दाखवला की राजकीय मंडळी तत्काळ या प्रकरणांत हस्तक्षेप करून सरकारी अधिकाऱ्यांवर दडपण आणतात. या राजकीय लोकांमुळे उत्सवांचे मूळ उत्सवी रूप, त्यातील पावित्र्य हरवत चालले आहे. शेवटी नोकरी महत्त्वाची असल्याने आणि पुढे कोणतेही वादंग नकोत म्हणून अंमलबजावणी यंत्रणा अशावेळी मौन धारण करणे पसंत करतात.
’कायद्याचे राज्य ही संकल्पना प्रत्यक्ष कृतीत का उतरत नाही?
कोणताही समाज, धार्मिक गट असो त्याने सण, उत्सव, नियमित प्रार्थना कायद्याच्या चौकटीत राहून केल्या पाहिजेत. ते साजरे करताना कायद्याचे उल्लंघन होत असेल आणि न्यायालयाने तो उत्सव कसा साजरा करावा, त्यासाठीची नियमावली स्पष्ट केली असेल, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारांनी नागरिकांच्या हक्काच्या संरक्षणाचा भाग म्हणून अंमलबजावणी यंत्रणांना दिले पाहिजेत. सरकार कोणाचेही असो त्याने धार्मिक गटतटाचे भेदभाव न करता न्यायालयाच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी स्वत: पुढाकार घेतला पाहिजे. रस्ते, पदपथ अडवून उत्सव साजरे करणे, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणे या संदर्भात जेव्हा प्रश्न पुढे आले. त्या त्या वेळी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये ध्वनिक्षेपकाचा आवाज दिवसा, रात्री किती असावा. तो किती वाजेपर्यंत वाजवण्यात यावा. सार्वजनिक वाहतुकीचे रस्ते अडवणे किती नियमबाह्य आहे, हे न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले परंतु सरकार कुणाचे आहे. त्यांचे संबंधित समाज, धार्मिक गटतटाविषयी असलेली भूमिका, यावरून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायची की नाही, या विषयावरून चर्चेची गुऱ्हाळे सरकार, राजकीय मंडळींमध्ये केली जातात.
’नागरिकांची जबाबदारी काय आहे?
न्यायालय त्यांचे काम करते. कायदा त्याचे काम करतो. पोलीस, पालिका या अंमलबजावणी यंत्रणा त्यांचे काम करीत असतात. या सगळ्यात नागरिकांची जबाबदारी सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची आहे. आपल्या घरापुरता उत्सव असेल तर फटाक्यांच्या माळा वाजवून परिसरात प्रदूषण करण्यात काही आनंद नाही. उलट त्याचा आवाज आणि धुरामुळे आजारी, वृद्ध मंडळींना त्रास होतो. याचे भान जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत प्रगल्भ लोकशाहीतील एक सुजाण नागरिक आपण स्वत:ला म्हणू शकत नाही.
’महापालिकांनी अशा प्रकरणात कोणती भूमिका बजावली पाहिजे?
महापालिकांच्या विकास आराखडय़ात सार्वजनिक हितासाठी भूखंड आरक्षित असतात. असे भूखंड पालिकांनी फक्त सार्वजनिक उत्सवांसाठी राखून ठेवावेत. त्या जागेत विविध समाज घटकांना आपले सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी मुभा द्यावी. म्हणजे रस्ते, गल्लीबोळात उत्सवांचे जे प्रदर्शन मांडले जाते, त्याचे प्रमाण कमी होईल.
’अशा उत्सवी रूपातून लोकमान्य टिळकांचा प्रबोधनाचा हेतू साध्य होत आहे का?
स्वातंत्र्यासाठी लोकांना जागरूक करणे, चेतवणे, त्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी  टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला. आता केवळ श्रीमंतीचे प्रदर्शन उरले आहे. त्याऐवजी महिलांवरील अत्याचार, चोऱ्या, हाणामाऱ्या, बालकांचे अपहरण, कौटुंबिक कलह अशा अनेक  गुन्हेगारी प्रकरणाने गढुळलेले सामाजिक वातावरण बदलण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
’सार्वजनिक कार्यक्रम, उत्सव कसे साजरे व्हावेत असे आपणास वाटते?
मी एकदा अमेरिकेत गेलो होतो. तेथील एका मैदानात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. तो कार्यक्रम पाहण्यासाठी गेलो. तेथे गर्दीचा माहोल होता. शोभेच्या बिनआवाजांच्या फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती. कोठेही आवाज नाही, धूर नाही. लोक त्या सोहळ्याचा आनंद लुटत होते. परदेशात जर कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते, तर भारतात का होत नाही. आपण परदेशात खूप चांगले, तेथील स्वच्छतेचे गोडवे गातो. पण तेथील अंमलबजावणी यंत्रणा, तेथील लोक हे कायदे, नियमांच्या चौकटीत राहून वागत असतात. याचे अनुकरण आपल्याकडून होत नाही.