ठाण्याच्या पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ?

रस्त्यालगतच्या बांधकामांना टीडीआर नाहीच; फेरआढाव्यातही अधिकृत धोकादायक इमारतींना दिलासा नाहीच
राज्यातील बेकायदा इमारतींना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी सरकारदरबारी एकीकडे प्रयत्नांची शिकस्त सुरू असताना नगरविकास विभागाने नुकत्याच लागू केलेल्या विकास हक्क हस्तांतरण धोरणात नऊ मीटरच्या रस्त्यालगत असलेल्या बांधकामांना टीडीआर नाकारण्याचा निकष पुन्हा एकदा कायम ठेवण्यात आल्याने दाटीवाटीने वसलेल्या जुन्या ठाणे शहरातील शेकडो अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोंडी कायम राहिली आहे. ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर या शहरांसाठी राज्य सरकारने आखलेले टीडीआर धोरणाचा नुकताच फेरआढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये समोर नऊ मीटर रुंद रस्ता असेल तरच टीडीआर मिळेल हे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. मुळ धोरणाचा फेरआढावा घेतल्यानंतरही नऊ मीटर रस्त्याचा निकष कायम ठेवण्यात आल्याने या प्रश्वावर सरकार दरबारी खेटे घालणाऱ्या भाजप आमदारांचाही मुखभंग झाला आहे.
राज्यातील अनधिकृत इमारतींना राज्य सरकारने अधिकृत दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहरातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी समूह विकास योजनेची आखणी करण्यात आली असून मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा इमले या योजनेच्या माध्यमातून नियमित केले जाणार आहेत. ही योजना आखताना बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी चार चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी एकीकडे विवीध योजना आखण्यात येत असताना दुसरीकडे शासनाच्या नव्या टीडीआर धोरणामुळे अधिकृत धोकादायक घरांमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांची मात्र कोंडी झाली आहे. ठाण्याच्या मूळ शहरात अशा इमारतींची संख्या मोठी असून नौपाडा, पाचपाखाडी, खोपट या परिसरात शेकडो इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ठाणे महापालिकेने अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी यापूर्वी दोन चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव मंजूर करून सरकारकडे रवाना केला आहे. हा प्रस्तावही नगरविकास विभागाने प्रलंबित ठेवला असताना नव्या टीडीआर धोरणाचा फेरआढावा घेताना नऊ मीटर रस्त्याची अट कायम ठेवण्यात आल्याने रहिवाशांची कोंडी कायम असल्याचे चित्र आहे.
जानेवारी महिन्यात जाहीर करण्यात आलेले राज्याचे टीडीआर धोरण रस्त्याची रुंदी आणि भूखंडाचे क्षेत्रफळ या दोन निकषावर ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार ९ ते १२ मीटर, १२ ते १८ मीटर, १८ ते २४ मीटर तसेच २४ ते ३० आणि त्यापुढील जास्त मीटर रस्त्यालगत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळा टीडीआर देण्यात येत होता. याआधी ९ ते १२ मीटर स्त्यालगत .३०, .६० आणि .४० टक्के असा भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार टीडीआर देण्यात येत होता. या धोरणामुळे एकाच रस्त्यालगत असलेल्या लहान-मोठय़ा भूखंडांना कमी अधिक प्रमाणात टीडीआर मिळत असल्याच्या तक्रारी यानिमीत्ताने पुढे आल्या होत्या. तसेच नऊ मीटरचा निकष टीडीआर वापराबाबत टाकण्यात आल्याने ठाण्यासारख्या शहरातील शेकडो इमारतींचा पुनर्विकास रखडेल, असा मुद्दाही पुढे आला होता. मुळ शहरात रस्त्यांची रुंदी ६ ते ९ मीटरच्या आसपास असल्याने अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासात टीडीआर वापरता येणार नाही. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित विस्कटू लागल्याने पुनर्विकास शक्यच नसल्याची ओरड विकसकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे नऊ मीटरचा निकष बदलून तो सहा मीटर केला जावी, अशी आग्रही मागणी आमदार संजय केळकर यांच्यासह भाजपच्या इतर शहरांमधील आमदारांनी केली होती. मात्र, टीडीआर धोरणाचा फेरआढावा घेताना राज्य सरकारने २ मे रोजी जाहीर केलेल्या नव्या अध्यादेशातही नऊ मीटरचा निकष कायम ठेवल्याने अधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये रहाणारे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.