डोंबिवली शहरातले वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प कल्याण-डोंबिवली मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या (कामा) माध्यमातून उभारण्यात आला आहे. त्यासाठी एक कोटी ७५ लाख रुपये खर्च झाले असून या केंद्रात दोन टप्प्यांत सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. सध्या डोंबिवली शहराचा प्रदूषणात दुसरा क्रमांक लागतो. या प्रकल्पामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे संचालक नंदकुमार भागवत यांनी दिली.      
दोन वर्षांपासून सभासदांकडून हप्त्या हप्त्याने पैसे गोळा करून सुमारे ७५ लाख रुपये खर्चून सांडपाण्यातून घन पदार्थ वेगळे करणारे संयंत्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. घनकचरा तळोजा येथील क्षेपणभूमीत पाठविला जातो. हा सर्व खर्च सभासदांच्या वतीने करण्यात येत आहे. विभाग २ मधील केंद्राद्वारे प्रक्रिया करण्यात आलेले सांडपाणी विभाग १मध्ये पाठवून तेथून तिथल्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याबरोबर चोला पॉवर हाऊसच्या मागे दीड किलोमीटर आत खाडीमध्ये सोडण्याची योजना औद्योगिक विकास महामंडळाने कार्यान्वित केली आहे. विभाग एकपासून खाडीकडे जाणारी पाइपलाइन आहे. विभाग दोनमधील प्रक्रिया केलेले सांडपाणी साठवण्याच्या टाकीचे बांधकाम सुरू आहे. नंतर ते पिम्पग करून विभाग एकमध्ये पाठविले जाईल. यामुळे रामचंद्रनगर, भोपर नाल्यांमध्ये आता हे पाणी सोडले जाणार नसल्याने जलप्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल असा दावा संचालक मुकुंद देव यांनी केला आहे. मात्र वायुप्रदूषणाची समस्या मात्र कायम आहे. गेले दोन दिवस पुन्हा डोंबिवलीच्या काही भागांत रात्रीच्या वेळेस रासायनिक वायुप्रदूषणाचा त्रास नागरिकांना जाणवत आहे. यासंदर्भात आमच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र आम्हाला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनीही साथ दिली पाहिजे. तेव्हा पूर्णपणे प्रदूषणावर काही तरी ठोस यंत्रणा राबविता येईल, असे नंदकुमार भागवत म्हणाले.

* डोंबिवली औद्योगिक विभाग १ आणि २ मध्ये सुमारे ६५० कारखाने
१४४ लघुउद्योजक आणि ५ मध्यम आणि मोठे उद्योग या संघटनेचे सभासद.
* १३८ कापड उद्योग सभासद असून उर्वरित ३५० कारखाने अभियांत्रिकी; तसेच प्रदूषण न करणारे .
१० टक्के (६०-७०) कारखाने बंद.
* केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने १९९१ मध्ये सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची संकल्पना.
* मार्च १९९९ मध्ये तीन कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प उभारणी.
* महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ६५ लाख, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ५० लाख रुपये अनुदान.
*  केंद्रात दररोज पंधराशे घनमीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार.