राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केली. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून दिलेली आश्वासने आणि त्या आश्वासनांसंदर्भातील सध्याची आकडेवारी पवार यांनी पत्रकारांसमोर मांडली. पवार यांनी बिल्कीस बानो, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर यासारख्या विषयांवरुनही केंद्रातील भाजपा सरकारला लक्ष्य केलं. "आव्हाडांनी राज्यात ज्या पद्धतीने काम केलं ते पक्षाच्या दृष्टीने, जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल झालं. आज ज्यांच्या हातात देशाची आणि राज्याची सुत्रं आहेत हे सगळ्या एका विचाराचे आहेत. लोकांना काही विश्वास देण्याच्या संबंधातील त्यांची भूमिका दिसत नाही," असं म्हणत पवारांनी भाजपाकडून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यापुढे पवार यांनी केंद्रामध्ये भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासूनच्या आश्वासनांचा पाढाच वाचून दाखवला. तसेच सध्याच्या स्थितीला त्या आश्वासनांचं काय झालं आहे याबद्दलही पवार यांनी मिहिती दिली. "केंद्राच्या सत्ताधारी पक्षाने केली. अनेक आश्वासनं देण्यात आलेली आहेत. आश्वासनांच्या पुरततेचा आढावा घेतला तर त्यात समाधानकारक दिसत नाही. २०१४ मध्ये निवडणुकीला सामोरं जाताना सत्ताधाऱ्यांनी अच्छे दिनची घोषणा केलेली. किंमती कमी होतील बोलेले होते. त्यानंतर अच्छे दिन नागरिकांना जावणले नाहीत," असा टोला पवारांनी २०१४ च्या आश्वासनांसंदर्भात बोलताना लगावला. पुढे बोलताना पवार यांनी, "नंतरच्या निवडणुकीला अच्छे दिनचा विसर पडला नंतर न्यू इंडियाचा विश्वास दिला गेला. आता २०२४ संदर्भात फाइव्ह ट्रिलियन इकमॉनमी आम्ही करु असा विश्वास द्यायचा प्रयत्न केला आहे," असंही म्हटलं. "आपण हे पाहिलं तर या सर्व आश्वासनांची १०० टक्के त्याची पूर्तता झाली असं दिसत नाही. ज्या कार्यक्रमाची आश्वासन दिली त्यामध्ये २०१८ मध्ये प्रत्येक ग्रामपंचयतीमध्ये इंटरनेट असेल २०२२ पर्यंत असं सांगण्यात आलेलं. डिजिटल इंडियाचा विश्वास देशाच्या नेतृत्वाने दिला खरा पण याबद्दल काही होताना दिसलं नाही. देशातील सर्व ग्रामपंचायतींबद्दल दावा करण्यात आलेला. यासंदर्भात संसदेमध्ये मनोज सिन्हा म्हणझेच स्टेट कम्युनिकेशन मंत्र्यांनी सांगितलं की, आम्ही अडीच लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत २०१९ पर्यंत पोहचू असं सांगण्यात आळेलं पण पूर्तता झाली नाही. अर्थमंत्री सितारामन यांनी भारत बेस ब्रॉडबॅण्ड २०२५ पर्यंत पूर्ण करु असं सांगितलं आहे. म्हणजे हे आश्वासन पूर्ण झालेलं नाही," असं पवार म्हणाले. "दुसरं आश्वासन दिलं १०० टक्के डिजीटल लिट्रसी २०२२ पर्यंत करु. केंद्राची आताची माहिती असं सांगिते की आजच्या आकडेवारीनुसार ३३ टक्केच्या महिला आणि ७० टक्के पुरुषांना ही संधी उपलब्ध झालेली आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल असंही सांगितलेलं. रिहॅबमध्ये ५६.६ घरांमध्ये टॉयलेट नाहीत. देशात ३० टक्के लोकांना शौचालये उपलब्ध नाहीत. आणखीन एक घोषणा करताना २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाकडे घर असेल असा दावा करण्यात आलेला. याबद्दल विचारलं असता प्रश्न क्रमांक २७३२ अंतर्गत अशी माहिती मिळाली की प्रत्येकाला घर मिळालेलं नाही. ५८ लाख घरं बांधण्यात आलेली आहे. लोकसंख्येच्या ३० टक्के लोकांनाही घरं दिलेली नाही," असं पवार यांनी सांगितलं. "प्रत्येकाला पिण्याचं पाण्याचं कनेक्शन मिळेल २०२२ ची लिमीट २०२४ पर्यंत वाढवत असल्याचं सांगण्यात आलं. हे ही आश्वासन पाळलं नाही. प्रत्येक भारतीयाला २४ तास वीज मिळेल २०२२ पर्यंत असं सांगितलं होतं. मात्र आता ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये याचा रिव्हाइज कार्यक्रम घेतला जाईल. सध्या ६६ टक्के लोकांना वीजेची व्यवस्था झालेली आहे. ३४ टक्के लोकांना अजून वीज नाही असं उत्तर दिलेलं आहे," असंही पवार म्हणाले. "सगळं सांगायला गेलो तर एक तास लागेल. याचा अर्थ एकच दिसतोय. दिलेली आश्वासनं पाळल्या गेलेल्या नाहीत," अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. बिल्कीस बानो प्रकरणावरही पवार यांनी भाष्य केलं. "महिला अत्याचारासंदर्भातील संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. गुजरातमध्ये बिल्कीस बानो यांच्यावर अत्याचार झाला हे सगळ्या देशाला माहिती आहे. त्यांच्यावर बलात्कार केला, त्यांच्या मुलांसहीत नातेवाईकांची हत्या केली. त्यात खालचं कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्टाला कठोरातील कठोर शिक्षा दिली. त्यानंतर ती शिक्षा जन्मठेप झाली. ही जन्मठेप आजन्म होती. असं असतानाही गुजरातच्या भाजपा सरकारने असा निर्णय घेऊन त्यांना सोडलं. नुसतं सोडलं नाही तर त्यांचा जाहीर सत्कार केला. याचं मला आश्चर्य वाटतं," असं पवार म्हणाले. पवार यांनी बिल्कीस बानो प्रकरणावरुन पुढे, "देशाच्या पंतप्रधानांचं भाषण मी नीट ऐकलं. आग्रहाने मोदींनी महिलांना सन्मान देण्यासंदर्भातील भूमिका मांडली. ते ज्या राज्यातून येतात. त्याच राज्यातील त्यांच्याच विचाराच्या सरकाने न्यायालयीन शिक्षा सुनावलेली असतानाही आरोपींना मुक्त केलं. लाल किल्ल्याच्या भाषणात सन्मानाची भूमिका मांडली गुजरातमधील निर्णयाने त्याची प्रचिती समोर आली," असा टोला लगावला. "एकाबाजूला या गोष्टी बघायला मिळतात. दुसरीकडे केंद्रीय संस्था मागे लावण्याचे प्रकार सतत चालेलेल आहेत, असंही पवार म्हणाले. अशाप्रकारच्या केंद्रीय संस्थांअंतर्गत येणाऱ्या तक्रारी गुजरातमध्ये, झारखंडमध्ये आहेत. मात्र ज्या ठिकाणी केंद्रात ज्यांची सत्ता आहे त्यांचं राज्यात सरकार नाही त्या ठिकाणी सत्तेत असणाऱ्यांना सत्तेपासून दूर करण्याचा उपक्रम भाजपाने राबवला आहे," असं पवार म्हणाले. कर्नाटकमध्ये भाजपाचं सरकार नव्हतं. तिथं काही लोक फोडले गेले. महाराष्ट्रात सेनेचा एक वर्ग बाजूला केला गेला. उद्धव ठाकरेंचं सरकार घालवण्यात आलं. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांचं सरकार काही लोकांना फोडून पाडलं गेलं. हे चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळतं आहे. लोकांनी दिलेलं सरकार फोडून सरकार हातात घ्यायची हे सूत्र भाजपा वापरत आहे. देशात, राज्यात पक्षाला संधी मिळेल असं त्यांना वाटत नाही म्हणूनच असं केलं जात आहे," असंही पवार यांनी म्हटलं. "केरळमध्ये काय आहे नॉन भाजपा आहे. तामिळनाडूत, कर्नाटकमध्ये नॉन भाजपा सरकार आहे. आंध्र, तेलंगणमध्ये नॉन भाजपा सरकार आहे. महाराष्ट्रात, मध्यप्रदेशात नॉन भाजपा सरकार होतं. ओडिशात, झारखंडमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये नॉन भाजपा सरकार आहे. या मार्गाने सत्ता येत असेल तर माणसं फोडं, ईडीचा वापर करण त्या माध्यमातून सरकार मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. आमचा प्रयत्न असा आहे भाजपा व्यतिरिक्त पक्षांशी सुसंवाद साधून देशातील इतर राज्यातील पक्षांना एकत्र आणणे" असंही पवार म्हणाले.
