महापालिका-रहिवाशांमध्ये पुन्हा जुंपणार; दरुगधी, प्रदूषणावर मात
कळवा-खारीगाव येथील पारसिकनगर परिसरातील गृहसंकुलांलगत महापालिकेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्राविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी शड्डू ठोकले असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला आहे. कळव्यातील या नियोजित जागेवर मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव एकदा फेटाळूनही प्रशासनाने फेरविचारार्थ हा प्रस्ताव सादर केल्यामुळे यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकारण रंगण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जमिनीचे संपादन आणि आरक्षण बदल झालेले नसतानाही या प्रकल्पाचे काम सुरू करून महापालिकेचा अभियंता विभाग यापूर्वीच अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळेच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आरक्षण फेरबदलांचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केल्याची चर्चा रंगली आहे. या भागात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मलप्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार असल्यामुळे तेथून कोणत्याही प्रकारची दरुगधी येणार नाही, तसेच वायू प्रदूषण होणार नसल्याचा दावाही प्रशासनाने केला असला तरी या भागातील रहिवाशांचा मात्र त्यास विरोध कायम आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात भुयारी गटार योजनेची कामे प्रशासनाने हाती घेतली होती. असे असले तरी मलप्रक्रिया केंद्रांअभावी या योजनेतील टप्पा क्रमांक दोनची कामे खोळंबली आहेत. खारीगावमधील पारसिकनगर भागात सुरू असलेले मलनिस्सारण केंद्राचे काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या केंद्राचे काम २० ते २५ टक्के पूर्ण झाले असून या कामावर आतापर्यंत ८ ते १० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पारसिकनगरमधील गृहसंकुलांच्या परिसरातच हा प्रकल्प उभारण्यात येत असल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांकडून त्यास विरोध होऊ लागला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी पारसिकनगर संघर्ष कृती समिती तयार केली असून या माध्यमातून प्रकल्प हटविण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्राच्या उभारणीस स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र विकासकामात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने स्थगिती आदेश देण्यास नकार दिला आहे. असे असतानाच या केंद्राच्या उभारणीसाठी जमिनीचे संपादन तसेच आरक्षण बदल झालेले नसतानाही ठेकेदाराला आठ कोटी ६६ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली होती. याप्रकरणी राज्याच्या नगरविकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले असून त्यामुळे अभियांत्रिकी विभागातील ठरावीक अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. असे असताना महापालिका प्रशासनाने हा प्रकल्प उभारण्याचा जणू चंगच बांधला असून आरक्षण बदलाचा सविस्तर प्रस्ताव येत्या शनिवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी आणला आहे.
पारसिकनगरमध्ये उभारण्यात येणारे मलप्रक्रिया केंद्र हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. त्यामुळे प्रकल्पाच्या केंद्रातून कोणत्याही प्रकारची दरुगधी तसेच वायू प्रदूषण होणार नाही. मलप्रक्रिया केंद्रे व पाण्याची टाकी ही दोन्ही बांधकामे पाणीरोधक असणार आहेत. तसेच दोन्ही टाक्यांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मलप्रक्रिया केंद्राच्या टाक्या आच्छादित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यामुळे लगतच्या रहिवाशांना मलयुक्त सांडपाणी व प्रक्रिया दिसणार नाही. याशिवाय मलप्रक्रिया केंद्राचा संपूर्ण परिसरात झाडे व बगिचा लावण्यात येणार आहे, असा दावा प्रशासनाने प्रस्तावात केला आहे.