– ‘केडी-स्वीफ्ट ’प्रणाली राबविणारी कडोंमपा राज्यातील पहिली पालिका

कल्याण – ऑनलाईन माध्यमातून इमारत बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेण्यापूर्वी नागरिक, विकासकांना कल्याण डोंबिवली पालिकेतील विविध विभागांचे ना हरकत दाखले मिळवावे लागतात. हे दाखले मिळविण्यात वेळ जात असल्याने ऑनलाईन इमारत आराखडे मंजूर करण्यात नगररचना विभागाला अडचणी येत होत्या. या अडचणी दूर करण्यासाठी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या संकल्पनेतून विविध विभागांचे ‘ना हरकत दाखले’ नागरिक, विकासकांना कोठेही हेलपाटे न मारता एका खिडकीवर उपलब्ध होतील अशी ‘केडी-स्वीफ्ट’ प्रणाली पालिकेत सुरू करण्यात आली आहे.

अशाप्रकारची प्रणाली राबविणारी कल्याण डोंबिवली पालिका ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे. इमारत आराखडे ऑनलाईन माध्यमातून (बीपीएमएस) मंजूर करण्या बरोबर, एक खिडकी योजनेतून विकासक, नागरिकांना इतर विभागांचे ना हरकत दाखले मिळवून देणारी कडोंमपाची ही तांत्रिक भरारी आहे.

पालिका नगररचना विभागाच्या माध्यमातून पालिकेला सुमारे ६०० कोटीहून अधिकचा महसूल दरवर्षी मिळतो. या विभागात दाखल होणारे इमारत आराखडे, इतर प्रस्ताव विना अडथळे मंजूर होणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तांचे मत आहे. ‘बिल्डिंग परमिशन मॅनेजमेंट सिस्टिम’च्या (बीपीएमएस) माध्यमातून कडोंमपा हद्दीतील विकासक, वास्तुविशारद पालिका नगररचना विभागात ऑनलाईन माध्यमातून इमारत बांधकामाचे आराखडे आपल्या कार्यालय, घरातून ऑनलाईन माध्यमातून दाखल करतात. हे आराखडे दाखल करण्यापूर्वी दाखलकर्त्यांना पालिकेतील पाणी पुरवठा, अग्निशमन, मल, जलनिस्सारण, उद्यान, कर विभाग अशा अनेक विभागांचे ‘ना हरकत दाखले’ इमारत बांधकाम प्रस्तावा बरोबर दाखल करावे लागतात.

हे दाखले मिळण्यात दाखलकर्त्यांना त्या विभागांमध्ये प्रत्यक्ष फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. आयुक्त गोयल यांनी विविध विभागांचे ना हरकत दाखले एका खिडकीवर कसे उपलब्ध होतील यादृष्टीने नवीन तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्याच्या सूचना केल्या. आयुक्त गोयल यांच्या संकल्पनेतून बीपीएमएस, एमसीएचआय, पालिका नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक नगररचना संतोष डोईफोडे, नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे, उपायुक्त समीर भूमकर यांनी केलेले एकत्रित प्रयत्न आणि पुढाकारातून ‘केडी- स्वीफ्ट’ प्रणाली विकसित झाली. या प्रणालीमुळे विकासक, नागरिकांना पालिकेत न येता, कोणत्याही विभागात न जाता ऑनलाईन पध्दतीने एका अर्जावर विविध विभागांचे ना हरकत दाखले उपलब्ध होणार आहेत.

ना हरकत दाखले देण्यासाठी विभागांना कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. बनावट कागदपत्रांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक दाखल्यावर क्युआर कोड असेल. कागदपत्रांची सत्यता तपासणे शक्य होणार आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर २८ दिवसात नागरिकांना आवश्यक परवानग्या प्राप्त होणार आहेत. संगणकीकृत पालिका म्हणून राज्यात यापूर्वी प्रथम क्रमांक मिळविणारी कडोंमपा आता केडी स्वीफ्ट प्रणालीतही प्रथम क्रमांकावर आहे.

शहराचा जलदगतीने आणि पारदर्शक पध्दतीने विकास करण्यासाठी अशी एक खिडकी योजनेतील प्रणाली आवश्यक होती. अशी प्रणाली राबविणारी कडोंमपा ही राज्यातील पहिली पालिका ठरली आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना विहित वेळेत दाखले मिळतील आणि वेळेचा अपव्यय टळणार आहे.

अभिनव गोयल आयुक्त