कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात नोव्हेंबर महिन्याचे केवळ निम्मे वेतन जमा एसटी महामंडळाचा वाढत असलेला संचित तोटा, शासनाकडून सवलतींचे पैसे मिळण्यास होणारा विलंब आणि योग्य नियोजनाचा अभाव यांसह अन्य आर्थिक कारणांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन देणेही कठीण झाल्याचे समोर आले आहे. महामंडळाचे आर्थिक नियोजन फसत असल्याने राज्यातील एसटी आगारातील कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्यातील पूर्ण वेतनही मिळू शकले नाही. ७ डिसेंबरला केवळ ६० ते ८० टक्केच वेतन खात्यात जमा झाले आहे. उर्वरित वेतन तीन ते चार दिवसांत जमा होणार असल्याने कर्मचारी चिंतेत आहे. एसटी महामंडळात प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे, तर आगारातील चालक-वाहक, यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांचे ७ तारखेला वेतन होते. मात्र बहुतांश कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्यातील वेतन डिसेंबर महिन्यात विलंबानेच मिळत आहे. यात एसटीतील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना एक दिवस उशिराने वेतन मिळाले असून राज्यातील अन्य विभागांतील कर्मचाऱ्यांना ६० ते ८० टक्केच वेतन मिळाले आहे. काही आगारांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनच झालेले नाही. मात्र, हा तिढा तीन ते चार दिवसांत सुटेल, असे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. आगारांमधील सूचना फलकांवरच या प्रकाराची माहिती देण्यात आली आहे. यातही आर्थिक बाबींमुळे वेतनाकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही आगारांत तर पुढील आदेश आल्यानंतरच उर्वरित वेतनाची रक्कम मिळणार असल्याचे सूचना फलकांवर नमूद करण्यात आल्याने कर्मचारी चिंतेत आहेत. एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापैकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांना याबाबत विचारले असता, याविषयी सविस्तर माहिती घेऊन सोमवारी सांगतो, असे सांगून बोलणे टाळले. संचित तोटा वाढला एसटी महामंडळाचा संचित तोटा २०१८-१९ मध्ये ४ हजार ५०० कोटींवर पोहोचला आहे. २०१९-२० मध्ये हाच तोटा ५ हजार कोटींपेक्षा जास्त जाणार असल्याचा अर्थसंकल्पीय अंदाज नोंदवण्यात आला आहे. एसटी महामंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, अपंग, विद्यार्थी, स्वातंत्र्यसैनिक, विविध पुरस्कार विजेते अशा विविध प्रकारच्या २४ सवलती देण्यात येतात. राज्य शासन दर पाच ते सहा महिन्यांनी त्याचे पैसे अदा करते. यंदा सवलतींचे २७० कोटी रुपये मिळण्यास विलंब लागणार आहे. त्यामुळे एसटीचे आर्थिक नियोजनही फसले. अशी परिस्थिती एसटी महामंडळात प्रथमच उद्भवली आहे. नियोजनाच्या अभावामुळे महामंडळ डबघाईस आले आहे. वेतनालाच कात्री लावल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन ढासळणार आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही, तर संघटना तीव्र आंदोलन करेल. - संदीप शिंदे, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना राज्यातील सुमारे ६० आगारांत एसटी कर्मचाऱ्यांना केवळ ६० ते ८० टक्के वेतन मिळाले आहे. तर नऊ आगारातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. साफसफाईसाठी ब्रिक्स कंपनीला देण्यात आलेला ठेका, वारेमाप पद्धतीने काढलेल्या निविदा या सर्वाचाच फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. - मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) एसटी महामंडळात योग्य नियोजन नसल्यानेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क असून त्याविषयी महामंडळाकडे पाठपुरावा केला जाईल. - श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
