महापालिकेची निवडणूक सात महिन्यांवर आली असताना कल्याण-डोंबिवली शहरांतील पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव आपल्यावर उलटेल, या भीतीने स्थायी समितीने ही दरवाढ फेटाळून लावली. समितीतील सर्वपक्षीय सदस्यांनी हा प्रस्ताव नामंजूर करतानाच मालमत्तांवर भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करण्याच्या प्रस्तावालाही केराची टोपली दाखवली. जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानातून केंद्र शासनाकडून निधी आणताना महापालिका प्रशासनावर शासनाने महापालिकेचे महसुली स्रोत वाढवण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्यामध्ये महापालिका हद्दीतील सर्व मालमत्तांना जलमापके बसवणे, भारांक पद्धतीने कर आकारणी करणे, पाणी दरवाढ करणे, अशा काही अटींचा समावेश आहे. या अटी-शर्तीचे पालन करणे महापालिका प्रशासनावर बंधनकारक आहे. या अटी-शर्थीची पूर्तता करण्यात आली नाही, तर केंद्र शासनाकडून पुन्हा विकासकामांसाठी निधी मिळताना अडचणी येणार आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीसमोर पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मांडताना सांगितले. मात्र, या प्रस्तावाला सर्वच सदस्यांनी विरोध केला. पंधरा वर्षांपूर्वी केलेल्या पाणी दरवाढ ठरावाचा हवाला देऊन प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला. निवडणुकीच्या तोंडावर पाणी दरवाढ केली तर मतदार निवडणुकीत त्याचा वचपा काढतील, अशी भूमिका मांडत सदस्यांनी दरवाढीला विरोध केला. मात्र, शिवसेनेच्या एका सदस्याने दरवाढीला समर्थन देत पालिकेचे आर्थिक नुकसान वाचवण्यासाठी दरवाढ मंजूर करण्याचे आवाहन अन्य सदस्यांना केले. परंतु, अखेर सर्वानुमते दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत ती फेटाळण्यात आली. कल्याण-डोंबिवलीत बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना चोरीच्या नळजोडण्या घेण्यात येत आहेत. या बेकायदा जोडण्यांवर आधी अंकुश आणा आणि नंतर पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मांडा, असे सदस्यांनी प्रशासनाला सुनावले. अनेक वर्षांपासून कर आकारणी न झालेल्या मालमत्ता, पाणी वापरून पाणी देयक न भरणाऱ्या चाळी, इमारती शोधा व त्यानंतर पाणी तसेच मालमत्ता दरवाढीचा विचार करा, अशा शब्दांत या वेळी प्रशासनाची कानउघाडणी करण्यात आली.
