पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्याने ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होऊन १९ दिवसांचा काळ लोटला तरी, पालिकेतील माजी पदाधिकाऱ्यांचा त्यांच्या कार्यालयांमध्ये वावर सुरुच असल्याचे चित्र होते. हि बाब निदर्शनास येताच उशीरा जाग आलेल्या प्रशासनाने गुरुवारी पालिका मुख्यालयातील पदाधिकारी तसेच राजकीय पक्षांची कार्यालये बंद केली. यामुळे माजी पदाधिकाऱ्यांना आता कार्यालयांमध्ये प्रवेश बंदी लागू झाल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत ५ मार्च रोजी संपुष्टात आली असून या दिवसापासूनच नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्याचबरोबर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते, गटनेते या पदावर कार्यरत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. तरीही पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये मात्र सुरुच असल्याचे चित्र दिसून येते होते. माजी महापौर नरेश म्हस्के यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांचा कार्यालयांमध्ये वावर सुरु असल्याचे दिसून येत होते. सर्वपक्षीय गटनेत्यांची कार्यालयेही खुली होती. यामुळे येथे गटनेत्यांसह कार्यकर्त्यांची नेहमीप्रमाणेच वर्दळ दिसून येत होती. प्रशासकीय राजवट लागू होऊन १९ दिवसांचा काळ लोटला तरी, ही कार्यालये बिनदिक्तपणे सुरुच होती. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त डॉ विपीन शर्मा हे प्रशासक म्हणून पालिकेचा कारभार पाहत आहेत. त्यांनी दोन दिवसांपुर्वी कोपरी येथील खाडी सुशोभिकरण प्रकल्पाचा पाहाणी दौरा केला होता. या दौऱ्यावेळी माजी महापौर नरेश म्हस्के यांच्यासह शिवसेनेचे नगरसेवकही उपस्थित होते. या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर टिका झाली होती. त्यापाठोपाठ गावदेवी भुमीगत वाहनतळ पाहाणी दौऱ्यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक संजय वाघुले उपस्थित होते. यामुळे आयुक्तांचे दौरे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले असतानाच, त्यात पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांची कार्यालये खुली असल्यामुळे आयुक्त शर्मा हे टिकेचे धनी ठरण्याची चिन्हे होती. परंतु त्याआधीच आयुक्त शर्मा यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांसह गटनेत्यांची कार्यालये बंद करण्याचे आदेश सचिव विभागाला गुरुवारी दिले आणि त्यानुसार या विभागाने कार्यालये बंद केली. या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना अन्य कार्यालयांमध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.
