ठाणे आणि कळवा-खारेगाव पट्टय़ातील खाडीकिनारी असलेली अतिक्रमणे मुक्त करून त्या ठिकाणी विस्तीर्ण अशी चौपाटी उभारण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या नव्या स्थगिती आदेशामुळे आता अडचणीत आला आहे. या ठिकाणची अतिक्रमणे जमीनदोस्त केले जाऊ नयेत या मागणीसाठी पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्यापासून महसूलमंत्री कपिल पाटील यांच्यापर्यंत जोडे झिजविणाऱ्या अतिक्रमणधारकांनी या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. या अतिक्रमणांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोवर पुढील कारवाई करू नये, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. यामुळे कळवाच नव्हे तर जिल्ह्य़ातील सरकारी जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेल्या अतिक्रमणांविरोधातील कारवाईत अडथळा उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बेकायदा भराव करून खाडीचा घास घेणारी ही अतिक्रमणे हटविण्याची मोठी मोहीम ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी आखली होती. मात्र, ही अतिक्रमणे वाचविण्यासाठी चक्क स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी धाव घेतली आणि त्यास पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी साथ दिली होती. त्यानंतर पालकमंत्री िशदे यांनी या प्रकरणी महसूलमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून या प्रकरणी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा तोडगा शिवसेनेच्या कळव्यातील स्थानिक नेत्यांनी धुडकावल्याने संतापलेल्या पालकमंत्र्यांनी मध्यंतरी अतिक्रमणांना साथ देणाऱ्या नेत्यांचे कान उपटले होते. पालकमंत्री ऐकत नाहीत म्हटल्यावर काही मंडळींनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावले असून तेथून कारवाईविरोधात स्थगिती आदेश मिळविल्याने चौपाटीचा प्रकल्प रेंगाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. चौपाटीचा प्रस्तावचौपाटी तयार करण्यात येणार असलेली जागा मेरिटाइम बोर्डाची नसून राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळवा ते मुंब्रा अशा विस्तीर्ण खाडी किनाऱ्यावर चौपाटी उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या भागात खाडी किनारा सुशोभीकरण प्रकल्पाअंतर्गत नौकाविहार सुरू करण्याचा बेतही आखला जात आहे. असे असताना अतिक्रमणांवर कारवाई करू नये यासाठी सुरुवातीला महसूलमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत कारवाई होऊ नये, असे आदेश दिला आहे. खारी मुंब्रा पारसिक रेती बंदर व्यापारी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधी सविस्तर निवेदन दिले होते. त्यावर महसूल सचिवांनी स्वत: लक्ष घालावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.’ कळव्यापासून मुंब्य्रापर्यंत सुमारे तीन किलोमीटर अंतराच्या या खाडी किनाऱ्यावर ८१ लहान भूखंड असून त्यावर सुमारे ७५० पेक्षा अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. ’ रेतीचे उत्खनन केल्यानंतर साठवणुकीसाठी या जागेचा वापर केला जात असे. ’ पुढे रेतीचा उपसा बेकायदा ठरल्यानंतर हा खाडी किनारा मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, किनाऱ्यावरील हे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढतच गेली. ’ ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या हे लक्षात आल्यानंतर येथील अतिक्रमणांना नोटिसा बजाविण्याची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली. ’ ही जमीन मेरिटाइम बोर्डाची असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांना ती भाडेपट्टय़ावर देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अतिक्रमणधारकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्याच्या महसूलमंत्र्यांकडे धाव घेतली. ’ महसूल मंत्र्यांनीही त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी या नोटिसांना स्थगीती दिली होती. ’ अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच अतिक्रमणाच्या कारवाईला स्थगिती आदेश दिल्याने चौपाटीचा प्रकल्प रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत.
