‘त्या’ चार नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याच्या प्रस्तावामुळे वाद बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या चार नगरसेवकांचे पद कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करायचे असा जणू चंग राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिका प्रशासनाने बांधला आहे. महापौर संजय मोरे यांनी आयत्या वेळी मांडण्यात येणारा कोणताही प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर घेण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश यापूर्वी देऊनही प्रशासनाने बुधवारी घेण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या चौघा नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने या मुद्दयावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल हे यासाठी अधिक आग्रही असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी या मुद्दय़ावर आता थेट पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाच साकडे घातले आहे. परमार आत्महत्येप्रकरणी दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या चार नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याची कारवाई महिनाभरात पूर्ण करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने यापूर्वीच महापालिकेस दिले आहेत. त्यानुसार नजीब मुल्ला, हणमंत जगदाळे, विक्रांत चव्हाण आणि सुधाकर चव्हाण या चौघांना महापालिकेने नोटिसा बजाविल्या आहेत. या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यासंबंधीचा एक प्रस्ताव आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यासाठी महापौर संजय मोरे यांच्याकडे दिला होता. मात्र, महापौरांनी बुधवारी होणाऱ्या सभेपुढे हा विषय मांडला नाही. परंतु, आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात पूरक विषयांच्या यादीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह, शिवसेनेच्या गोटातही अस्वस्थता पसरली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीतील काही नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी सायंकाळी उशिरा पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. ठाणे महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सत्ताधारी भाजपकडून सूडाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला. तसेच जयस्वाल यांचा याकामी वापर केला जात असल्याची तक्रारही त्यांनी केली. मात्र, चार नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सूचनेप्रमाणे विषय पत्रिकेवर ठेवण्यात आला आहे, असा दावा प्रशासनातील सूत्रांनी केला. राजकीय दबावाची खेळी? ज्या कायद्याचा आधार घेत सरकार या नगरसेवकांविरोधात कारवाई करू इच्छित आहे त्यात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नगरसेवकांवर दोषारोप सिद्ध होणे आवश्यक व्हायला हवेत, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या यासंबंधीच्या प्रक्रियेचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. या नगरसेवकांवर कारवाई करून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील काठावर असलेल्या इतर नगरसेवकांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा हा राजकीय प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांचे पद बेकायदा बांधकामाच्या मुद्दयावरून रद्द करण्याच्या हालचालीही सुरू होत्या. तोच कित्ता ठाण्यात गिरवण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.
