करचुकवे बिल्डर गोत्यात

स्थानिक संस्था कर भरण्यास व्यापारी फारसे उत्सुक नसल्याने उत्पन्नाची बाजूही लंगडी पडू लागली आहे. असे असताना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना कशाच्या आधारे मंजुरी देण्यात आली, असा सवाल सातत्याने उपस्थित आहे. दरम्यान, गुप्ता यांच्या जागी आयुक्त म्हणून आलेले जयस्वाल यांनी उत्पन्न वाढीसाठी जोमाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्थानिक संस्था कर थकवणाऱ्या बिल्डरांचा शोध सुरू केला आहे.  

तिजोरीत दमडीही नाही
पालिका आयुक्त जयस्वाल यांनी आठ दिवसांपूर्वी उत्पन्नवाढीचा आढावा घेण्यासाठी महापालिकेतील खातेप्रमुखांची बैठक घेतली. त्यात अनेक बिल्डर स्थानिक संस्था कर भरत नसल्याचे निदर्शनास येताच त्यांनी अशा बिल्डरांच्या नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नका, असे आदेश शहरविकास विभागाला दिले होते. स्थानिक संस्था कर भरल्याचा दाखला मिळाल्यानंतरच बिल्डरांना बांधकामाची परवानगी द्या, असे आदेशही त्यांनी दिले. बिल्डरांकडून स्थानिक संस्था कराची वसुली करणारी ठोस अशी यंत्रणाच महापालिकेत अस्तित्वात नसून प्रशासकीय कामकाजातील अनेक त्रुटी यानिमित्ताने पुढे आल्या होत्या. अशा प्रकारे कर भरण्याआधीच बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्या बिल्डरांचा शोध सुरू केल्यानंतर शहर विकास विभाग आणि स्थानिक संस्था कर विभागाने संयुक्तपणे १७४ बिल्डरांना नोटिसा बजाविल्या आहेत, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. यातील काही बिल्डरांनी स्थानिक संस्था कराची साधी दमडीही महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेली नाही, अशी बाब प्राथमिक तपासात पुढे येऊ लागली आहे.