एखाद्या बांधकामात अनियमितता आढळून आल्यानंतर काम बंद करण्याची नोटीस बजावूनही बांधकाम सुरूच ठेवणाऱ्या बिल्डरांना नोटीस दिल्यापासून काम बंद करेपर्यंत दररोज ४०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे.
ठाणे महापालिकेमार्फत वेगवेगळ्या पद्धतीनुसार गुन्हा क्षमापन शुल्क आकारून बांधकाम नियमित करण्यात येते. या नियमाचा फायदा घेत वाढीव बांधकामे नियमित करण्याचे प्रकार शहरातील अनेक बडय़ा बिल्डरांनी केले आहेत. ठाण्यातील एका ‘प्रतापी’ नेत्याने उभारलेल्या इमारतीवर वाढीव बांधकामाचे मजलेही अशाच प्रकारे दंड आकारून नियमित करण्यात आले आहेत. हा दंड या नेत्याने भरला किंवा नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह कायम असले तरी विकास प्रस्तावातील आराखडे गुन्हा क्षमापन शुल्क आकारून नियमित करून घेण्यात बिल्डरांचा हातखंडा राहिला आहे. ठाणे शहरातील काही धडधाकट इमारती धोकादायक ठरू लागल्यामुळे ठाणे महापालिकेने मध्यंतरी प्रत्येक बिल्डराला जोता प्रमाणपत्र घेण्याचे बंधन घातले आहे. हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा असूनही पायापर्यंत बांधकाम पूर्ण होऊनही जोता प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बिल्डरांची संख्या बरीच मोठी आहे. अशा बिल्डरांना दंड आकारून प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. मात्र, नियम डावलणाऱ्या बिल्डरांना नोटिसा बजावूनही ते त्याची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे.
या पाश्र्वभूमीवर, नोटीस नाकारणाऱ्या बिल्डरांना दंड करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. ठाण्यातील शिवाईनगर परिसरातील एका बडय़ा बिल्डरला अशाच प्रकारे १२ हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती शहर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. गृहप्रकल्पांचा आवाका लक्षात घेता हा दंड तुलनेने कमी असला तरी यासंबंधीची तरतूद करणे आवश्यक होते, असा दावाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.