वाहतूक पोलिसांपुढे प्रश्न; पालिकेने मंजूर केलेल्या ११ भूखंडांचा ताबा मिळेना
किशोर कोकणे, ठाणे</strong>
वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केलेली वाहने उभी करण्यासाठी शहराच्या विविध भागांत भूखंड उपलब्ध करून देण्याची महापालिका प्रशासनाची घोषणा हवेत विरली आहे. ही वाहने सेवा रस्त्यांच्या कडेला किंवा उड्डाणपुलांखाली उभी केली जात असल्यामुळे कोंडीत भर पडत आहे.
नो पार्किंग क्षेत्रात उभी केलेली वाहने टोइंग व्हॅनच्या साहाय्याने उचलून नेली जातात. अशी कारवाई केलेली वाहने ठेवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने २०१६ मध्ये ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा परिसरात एकूण ११ सुविधा आणि आरक्षित भूखंड मंजूर केले होते. तीन वर्षे लोटली तरी महापालिकेने यातील एकही भूखंड वाहतूक पोलिसांना हस्तांतरित केलेला नाही. याचा फटका वाहतूक पोलिसांसह संबंधित वाहनचालकांनाही बसत आहे. या भूखंडावर महापालिका एक कंटेनर, स्वच्छतागृह, वीज, पाणी या सर्व पायाभूत सुविधा देणार होती. मात्र तीन वर्षांत महापालिकेला काहीही करता आलेले नाही, अशी माहिती एका वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याने दिली.
वाहतूक पोलिसांनी आपले वाहन नेमके कोणत्या ठिकाणी नेले आहे, हे अनेकदा वाहनचालकांना कळत नाही. ही वाहने ठेवण्याची कोणतीही निश्चित जागा नसल्यामुळे वाहतूक शाखेला ती सेवा रस्त्यांच्या कडेला किंवा उड्डाणपुलांखाली उभी करावी लागतात. त्यामुळे वाहनमालकांना ती शोधण्यात अडथळे तर येतातच, शिवाय रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे कोंडी होते आणि उड्डाणपुलांखाली वाहने उभी केल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नियमांचेही उल्लंघन होते.
या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही.
सद्य:स्थिती
* ठाणे रेल्वे स्थानक, कोर्ट नाका अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी नो पार्किंमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई केल्यास, ती उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही वाहने पोलीस मुख्यालयाजवळील एका रस्त्याकडेला उभी करण्यात येतात.
* वागळे इस्टेट, नितीन कंपनी, वर्तकनगर येथील वाहने नितीन कंपनी उड्डाणपुलाखाली उभी केली जातात.
* नौपाडा भागातील वाहने कोपरी किंवा तीन हात नाका येथे, तर घोडबंदर येथील वाहने वाघबीळ पुलाखाली उभी करण्यात येत आहेत.
कारवाई केलेली वाहने ठेवण्यासाठी महापालिकेने भूखंड मंजूर केले होते. मात्र ते देण्यात आलेले नाहीत. मोठी वाहने का उचलली जात नाहीत, असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करतात. मंजूर केलेल्यांपैकी पाच महत्त्वाचे भूखंड आम्हाला मिळाले तर मोठय़ा वाहनांवर कारवाई करणे शक्य होईल आणि कोंडीची समस्याही दूर होईल.
– अमित काळे, उपायुक्त, ठाणे वाहतूक शाखा
