शिवसेनेसोबतच्या चकमकीनंतर विकासकामांचे प्रस्ताव आयुक्तांकडून मागे ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना कोंडीत पकडण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न शुक्रवारी त्यांच्याच अंगलट आला. महापौरांच्या मान्यतेशिवाय सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर प्रशासनाकडून विषयांची मांडणी केली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी सभेतील सर्वच विषय मागे घेत असल्याची घोषणा केली. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी बाकांवरही खळबळ उडाली आहे. महापालिका निवडणूक अवघ्या तीन महिन्यांवर आली असताना विविध विकास प्रस्ताव अडकून पडल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर कामाचा धडाका कसा निर्माण करायचा, असा प्रश्न राजकारण्यांना पडला आहे. ठाणे महापालिकेची निवडणूक तीन महिन्यांमध्ये होऊ घातली आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आपापल्या विभागातील नागरी कामांचे प्रस्ताव मंजूर व्हावेत व कंत्राटांचे वाटप व्हावे, यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची धावाधाव सुरू आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या कामांचा पाढा वाचून मतदारांची पसंती मिळवण्याचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक रसदही या माध्यमातून उभी राहत असल्याने अधिकाधिक कामे मंजूर व्हावीत यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वपक्षीय नेते जयस्वाल यांच्या दालनात जोडे झिजवताना दिसत आहेत. असे असताना शुक्रवारी सभेला सुरुवात होताच सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाला लक्ष्य केले. सर्वसाधारण सभेच्या विषयपटलावर महापौरांच्या मान्यतेशिवाय काही प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी शुक्रवारची सभा सुरू होताच केला. ‘ही सभा नेमकी कुणाच्या आदेशाने घेण्यात आली,’ असा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेना नगरसेवकांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली. तसेच सर्वसाधारण सभेसंबंधी महापौरांनी सचिवांना दिलेले पत्र वाचून दाखविण्याची मागणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक विलास सामंत यांनी केली. त्यापाठोपाठ विरोधी पक्षानेही पत्राच्या वाचनासाठी आग्रह धरला. अखेर सचिवांनी हे पत्र वाचून दाखविले. त्यामध्ये महापौरांच्या मान्यतेशिवाय ही सभा घेण्यात आल्याचे उघड होताच शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले. ‘सभेच्या सात दिवस आधी विषयपत्रिका प्रसिद्घ करणे गरजेचे होते. मात्र, महापौरांशी संपर्क होत नसल्यामुळे ती प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच वेळ कमी असल्यामुळे हा प्रकार घडला असून त्यामध्ये कुणाचाही अपमान करण्याचा हेतू नव्हता,’ असे सचिव मनीष जोशी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही शिवसेनेच्या सदस्यांचा गोंधळ कायम होता. त्यानंतर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीच त्यात हस्तक्षेप केला. निवडणुकीच्या तोंडावर अधिकाधिक कामे मार्गी लागावीत, अशी प्रशासनाची भूमिका होती. मात्र, सदस्यांना प्रशासनाच्या हेतूबद्दल शंका असल्याने इतिवृत्तांत वगळून विषयपटलावरील सर्व विषय मागे घेत असल्याची घोषणा आयुक्तांनी केली. यापुढे सविस्तर गोषवारा सादर केल्याशिवाय एकही विषय पत्रिकेवर घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या या घोषणेमुळे सत्ताधारी सेनेसह सर्वच पक्ष हतबल झाले आहेत. आता निवडणुकीच्या तोंडावर कामे कशी मार्गी लागणार, असा सवाल काही नगरसेवक उपस्थित करीत असल्याचे चित्र होते. दरम्यान, काही नगरसेवकांच्या मनधरणीनंतरही आयुक्तांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत हे विषय मागे घेत असल्याचे पत्र महापौरांना सादर केले. महापौरांकडे पत्र सादर करून जयस्वाल सभागृहाबाहेर पडले तेव्हा त्यांच्यामागून इतर अधिकारीही सभागृहाबाहेर पडले. मात्र, काही वेळानंतर अधिकारी पुन्हा परतले. या सर्व प्रकारांमुळे सत्ताधारी शिवसेनेवर सभा तहकूब करण्याची नामुश्की ओढवली. महत्त्वाच्या कामांचा खोळंबा या सभेच्या विषयपटलावर विविध विकासकामांसंबंधीचे एकूण ५४ प्रस्ताव होते. त्यामध्ये गावदेवी पार्किंग प्लाझा भाडे तत्त्वावर देणे, एसटी वर्कशॉपचे भूखंडांचे आरक्षण बदलणे, रस्ते रुंदीकरण, दवाखाने व पॅथॉलॉजी लॅबोरेटीजची नोंदणी बंधनकारक करणे, घोडबंदर भागातील विविध रस्त्यांचे नामकरण, कळव्यातील नाल्यांची बांधणी अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश होता.
