जकात कर प्रणाली रद्द झाल्यापासून सातत्याने रिकाम्या होत असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीतील धनसंचय वाढवण्यासाठी पाणी, मालमत्ता, मालमत्ता हस्तांतर अशा विविध करांत वाढ सुचवणारा १९९८ कोटी रुपयांच्या जमा-खर्चाचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बुधवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला. त्याचबरोबर व्यापारी, उद्योजक आणि बांधकाम व्यावसायिकांवरही करवाढीचा बोजा पडल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ठाणेकरांवरच होण्याची चिन्हे आहेत. रिकाम्या तिजोरीकडे डोळा ठेवून मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रकल्पांच्या घोषणांचा मोह टाळण्यात आला असला, तरी शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठी काही महत्त्वाच्या छोटय़ा प्रकल्पांचा संकल्प मात्र जयस्वाल यांनी सोडला आहे.
स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीत होत असलेली मोठी घट आणि उत्पन्न वाढीचे मार्ग खुंटल्यामुळे तिजोरीत निर्माण झालेला खडखडाट दूर करण्यासाठी नव्या आर्थिक वर्षांत पालिका करवाढीची पावले उचलणार, असा अंदाज आधीपासूनच वर्तवण्यात येत होता. तो आयुक्त जयस्वाल यांनी खरा ठरवला. गेल्या आठ वर्षांत पाणीपट्टी, मालमत्ता करात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे करवाढ अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट करत नव्या वर्षांचा अर्थसंकल्प अधिक वास्तववादी आहे, असा दावा जयस्वाल यांनी केला. गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या सुमारे २७०० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ९०० कोटी रुपयांची तूट करत १६४९ कोटी रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्पही त्यांनी यावेळी मांडला. गेल्या वर्षीचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे फसल्याचे त्यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
विविध करांच्या माध्यमातून ठाणेकरांवरील बोजा वाढवतानाच यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वाहतूक सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा, रस्त्याव्यतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, शहरातील सीसीटीव्ही, सांडपाण्याचा विनियोग, कळवा खाडीवर पुलाची उभारणी अशा योजना राबवण्याचा मनोदय आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. तसेच येत्या दोन वर्षांत ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख रोपांची लागवड करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले असून, पहिली व दुसरी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी दप्तरविरहित शाळेची आखणी करण्यात आली आहे.  

बिल्डरांचा खिसा कापला
विकास शुल्कात कमीत कमी दरांमध्ये वाढ करण्याबरोबर जिना अधिमूल्य रेडी रेकनरमधील दराच्या ५० टक्के प्रमाणे प्रती चौरस मीटर प्रमाणे दर आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय छाननी शुल्क यापुर्वीच्या दरांपेक्षा दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित असून ही वाढ लक्षात घेऊन शहर विकास विभागाचे उत्पन्न ३५० कोटी रुपयांपर्यत पोहोचेल, असा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय अग्निशमन, जाहिरात, कचराकरात वाढ करण्यात आली असून स्थानिक संस्था कराचे सुधारित वाढीव दर राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

अशी असेल पाणी दरवाढ..
ठाणे शहरातील इमारतीमधील सदनिकांधारकांना यापुर्वी महिन्याला १८० रुपयांचा पाणी दर निश्चित करण्यात आला होता. म्हणजे कितीही पाणी वापरले तरी १८० रुपयांचे पाणी बिल हे गणित निश्चित होते. तसेच २५० चौरस फुटाचे घर असणारे कुटुंब आणि २५०० चौरस फुटाच्या घरात रहाणाऱ्यांना सारखेच पाणी बिल आकारले जात असे. आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी इमारतीमधील सदनिकाधारकांना क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात खालील प्रमाणे दर आकारण्याचे करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडला आहे. ज्या वसाहतीत पाण्यासाठी मीटर बसविलेले नाहीत अशांना सुधारित ठोक दराने पाण्याची बिले भरावी लागणार आहेत.

मालमत्ता करवाढ कुठे, कशी?
’भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराची आकारणी. जललाभ करात निवासी वापरासाठी नऊ टक्क्यांवरुन १२ टक्के तर बिगर निवासी वापरासाठी १२ ते १७ टक्क्यांची वाढ.
’मलनिस्सारण लाभ करात निवासी वापरासाठी करयोग्य मुल्यावर चार टक्क्यांवरुन नऊ टक्के तर बिगर निवासी वापरासाठी १२ टक्क्यांपयर्र्त वाढ. यामुळे रहिवाशांना आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ताकरांच्या बिलांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होण्याचा अंदाज.

’२५० चौरस फुटापर्यंतची सदनिका : २०० रु.
’२५० ते ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिका : २२० रु.
’५०० ते ७५० : २५०
’७५० ते १००० : २८०
’१००० ते १२५० : ३१०  
’१२५० ते १५०० : ३५०
’१५०० ते २००० : ४३०
’२५०० चौ. फुटावरील : ४७०

याशिवाय बैठय़ा चाळी, झोपडपट्टीधारकांना यापुढे दरमहा १३० रुपये पाणी बिल आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा दर १०० रुपये इतका होता. याठिकाणी पाण्यासाठी मीटर बसविण्याचा प्रस्ताव अद्याप चर्चेतही नाही, हे विशेष.

भाषणबाजी करत मोठाली उड्डाणे घेण्यात मला रस नाही तर जमा-खर्चाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन महापालिकेने यापुढे अधिक ‘वास्तववादी’ धोरणे राबवावीत या विचारातून या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.
– संजीव जयस्वाल, पालिका आयुक्त