अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येते, मात्र अनेकदा लोकप्रतिनिधींचाच अनधिकृत बांधकामप्रकरणात समावेश असतो. अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याची तरतूद नियमात असली तरी काही नगरसेवक नियमांचाच आधार घेत त्यातून पळवाट काढतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे दुष्टचक्र संपत नाही. पेणकरपाडा येथील एका तीनमजली अनधिकृत इमारतीवर महापालिकेने गेल्याच आठवडय़ात कारवाई केली. या अनधिकृत इमारतीमध्ये एका विद्यमान नगरसेवकाचा सहभाग असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. लोकप्रतिनिधी महापालिकेच्या होणाऱ्या मासिक सभांमधून अनधिकृत बांधकामांविरोधात ओरड करतात, प्रशासनाला त्यासाठी जबाबदार धरत असतात; परंतु त्याच वेळी पडद्याआडून होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना आशीर्वादही देत असतात हे वास्तव पुन्हा एकदा प्रकर्षांने पुढे आले आहे. अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याची तरतूद नियमात आहे; परंतु त्याचसोबत या कारवाईतून वाचण्याची पळवाटही त्यात असल्याने नगरसेवकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत सात नगरसेवकांवर अनधिकृत बांधकाम करणे अथवा त्याला संरक्षण देण्यावरून पद गमावण्याची वेळ आली होती. मात्र नियमाचा आधार घेत महासभेने या नगरसेवकांना संरक्षण दिल्याने त्यांचे पद शाबूत राहिले. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना, नियम केले जात असतात; परंतु अनधिकृत बांधकामे करणारे चाणाक्षपणे त्यातून सहीसलामत निसटून जात असतात. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी शासनाने प्रभाग अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी दिली आहे. प्रभागात अनधिकृत बांधकाम होऊ नये यासाठी प्रभाग अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवायचे आहे, तसेच वेळोवेळी त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करून अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करायची आहेत. प्रभाग अधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी टाळली तर प्रभाग अधिकाऱ्याविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूदही शासनाने केली आहे. दोन वर्षे शिक्षा आणि दंडाची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे; परंतु प्रभागात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना आजपर्यंत एकाही प्रभाग अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल झाल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ त्याची इतरत्र बदली करणे, त्याला कमी महत्त्वाची जबाबदारी देणे अथवा गरज वाटली तर त्याचे निलंबन करणे इतकीच कारवाई त्यांच्यावर केली जाते. अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लोकप्रतिनिधींसाठीदेखील शासनाने नियमात तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार कोणत्याही नगरसेवकाने अथवा त्याच्या पत्नीने किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले तसेच नगरसेवकाने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण दिले तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द होते. मीरा-भाईंदरमधील अनेक नगरसेवक अनधिकृत बांधकामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असतानाही एकाही नगरसेवकाचे पद आजपावेतो रद्द झालेले नाही. एखाद्या नगरसेवकाचे अनधिकृत बांधकाम असल्याची तक्रार आल्यास अथवा त्याचा सहभाग दिसून येत असल्यास आयुक्तांना त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे अधिकार दिले आहेत. अशा एखाद्या प्रकरणात नगरसेवक गुंतलेला आढळला तर आयुक्त त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी देतात. त्याला आपली कागदपत्रे सादर करायला सांगून रीतसर त्याची सुनावणी घेतात आणि सुनावणीनंतर तो नगरसेवक दोषी आढळला तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द करायचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. मात्र एखाद्या प्रकरणात निर्णय न घेण्याइतपत संदिग्ध परिस्थिती आयुक्तांना आढळून आली तर ते प्रकरण महासभेपुढे पाठविण्याची तरतूददेखील नियमात करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचाच आधार घेत अनेक जण आपले नगरसेवकपद वाचविण्यात यशस्वी ठरले आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून आजपर्यंत एकंदर सात नगरसेवकांविरोधात अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात चौकशी पार पडली आहे. एकंदर दोन टप्प्यांत ही प्रकरणे घडली होती. पहिल्या टप्प्यात एका दिग्गज नगरसेवकाने अनधिकृतपणे स्वत:चा बंगला आणि एका नगरसेविकेने स्वत:च्या घरात अनधिकृत बांधकाम केल्याचा आरोप होता. या दोन्ही नगरसेवकांना नोटिसा बजावून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आयुक्तांनी दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी त्यावर कोणताही निर्णय न घेता ही दोन्ही प्रकरणे निर्णय घेण्यासाठी महासभेपुढे पाठवली. दोन्ही नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी आयुक्तांनी महासभेची परवानगी मागितली होती. मात्र महासभेने ही परवानगी नाकारली आणि दोन्ही प्रकरणे बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात पाच नगरसेवकांवर आरोप करण्यात आले होते. यातही तीन नगरसेवकांवर बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम, एका नगरसेवकाच्या मालकीच्या बारमध्ये झालेले वाढीव अनधिकृत बांधकाम आणि एका नगरसेवकाचा अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यात असलेला सहभाग आदींच्या तक्रारींचा समावेश होता. यातही आयुक्तांनी तक्रारदार आणि आरोप असलेले नगरसेवक या दोघांची बाजू ऐकून घेतली. या वेळी तक्रारदारांकडून आयुक्तांनाच नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार असल्याचा दावा करण्यात येऊन अन्य एका महापालिकेतील प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता आणि योगायोगाने त्याच वेळी ठाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनीही ठाण्याच्या एका नगरसेवकाचा अनधिकृत बांधकामात सहभाग असल्याचे दिसून आल्याने त्याचे नगरसेवकपद रद्दबातल ठरवले होते. त्यामुळे मीरा-भाईंदरच्या पाचही नगरसेवकांवर त्या वेळी कारवाईची टांगती तलवार लटकत होती; परंतु कारवाई झालेल्या ठाण्याच्या नगरसेवकाने न्यायालयात धाव घेऊन आयुक्तांना हा अधिकार नसल्याचे आदेश मिळवले आणि मीरा-भाईंदरच्या नगरसेवकांनीदेखील सुटकेचा नि:श्वास टाकला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत आयुक्तांनी पाच नगरसेवकांचे भवितव्य महासभेच्या हाती सोपवले. मात्र हे पाचही नगरसेवक विविध पक्षांतून निवडून आले होते. त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले असते तर त्याचा फटका सर्वच राजकीय पक्षांना बसणार होता. त्यामुळे या वेळीही महासभेने एकमताने या नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात जाण्याची परवानगी नाकारली आणि अपेक्षेप्रमाणे पाच नगरसेवकांचे पद अबाधित राहिले. त्यामुळे नगरसेवकांना आता अनधिकृत बांधकामात अडकण्याची कोणतीही भीती राहिलेली नाही. नियमातील संदिग्धता या नगरसेवकांच्या चांगलीच पथ्यावर पडत आहे. पेणकरपाडा येथील नुकत्याच पाडलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबतही असेच घडणार असल्याचे संकेत आहेत. एक तर या प्रकरणात या नगरसेवकाचा थेट संबंध आढळून आलेला नाही, त्याच्या नातेवाईकांचा यात सहभाग आढळून आला तरी पुन्हा एकदा नियमातील तरतुदीची मोडतोड करून नगरसेवकाला संरक्षण मिळणारच आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात प्रत्येक पक्षाचे नगरसेवक या ना त्या कारणाने गुंतलेले असल्याने महासभादेखील अशा नगरसेवकांना संरक्षण देण्यातच धन्यता मानते. शासनाने कितीही नियम बनवले तरी या नियमातून स्वत:ची कातडी कशी वाचवायची याची कला लोकप्रतिनिधींना चांगलीच अवगत झाली असल्याने हे दुष्टचक्र यापुढेही असेच चालू राहण्याची भीती यामुळेच व्यक्त होत आहे.
