वकील, बिल्डर आणि पालिका अधिकाऱ्यांमुळे अनधिकृत बांधकामांवरील खटले रखडल्याचा भाजपचा आरोप
वसई-विरार शहरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांविषयीचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र हे खटले चालवण्यासाठी वकिलांना कोटय़वधी रुपये मिळाले. वकील, बिल्डर आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या कटकारस्थामुळेच हे खटले रखडत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
भाजपाचे वसई-विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी माहिती अधिकारात हे प्रकरण उजेडात आणले होते. या ठरावीक वकिलांचे पॅनल वर्षांनुवर्षे पालिकेचे खटले चालवते. त्यांचे आणि बिल्डरांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. जर केवळ १० टक्के प्रकरणात स्थगिती उठली असेल तर हे वकील काय करतात, असा सवाल त्यांनी केला. ४ कोटी रुपये हे जनतेचे पैसे आहेत. मग या वकिलांचे मेरिट तपासायला नको का, असा आरोप त्यांनी केला. पालिका केवळ नोटीस बजावते. पण त्या बिल्डरांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू नये यासाठी कॅव्हेट का दाखल करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. स्थगिती असताना बिल्डर इमारतींचे बांधकाम करतात आणि घरे विकून मोकळे होतात, असेही त्यांनी सांगितले.
‘पालिका अधिकाऱ्यांचाच दोष’
अ‍ॅड. दिगंबर देसाई यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामाचे एकूण ५१३ खटले आहेत. त्यापैकी दोन खटले त्यांनी निकाली काढले असून ५७ प्रकरणातील स्थगिती उठवली आहे. अद्याप त्यांच्याकडे ४५४ खटले प्रंलंबित आहेत. त्यांना एकूण सर्व खटले चालवण्यासाठी पालिकेकडून आतापर्यंत २ कोटी ४३ लाख ९७ हजार ८५० रुपये मिळालेले आहेत. अ‍ॅड. देसाई यांनी मात्र हा सगळा पालिका अधिकाऱ्यांचा दोष असल्याचे सांगितले आहे. मुळात पालिका नोटीस देताना चुकीची नोटीस देते. त्या नोटिसाच्या आधारे बिल्डरांना न्यायालयातून स्थगिती मिळते. पालिका पुन्हा नवीन नोटीस देत नाही. मग आम्ही काय करणार, असा सवाल त्यांनी केला.
‘तांत्रिक मुद्यांचा बिल्डरांना फायदा’
अ‍ॅड. साधना धुरी यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामांची १९३ प्रकरणे असून त्यांनी २५ प्रकरणातील स्थगिती न्यायालयातून उठवली आहे. त्यांच्याकडील १६८ प्रकरणाचीं सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. त्यांना पालिकेकडून २२ लाख ७८ हजार २०० रुपये मिळालेले आहेत. स्थगिती हटविण्यात काय मुख्य अडचण येते याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की , मी ऑक्टोबर २०१३ पासून पालिकेचे खटल्यांचे काम पाहते. पालिकेने नोटीस बजावताना आधी सव्‍‌र्हे करायला हवा आणि आमच्याशी सल्ला घेणे आवश्यक असते. परंतु तो घेतला जात नसल्याने नोटिसा बजावताना चुका होतात. अनेकदा संबंधित बिल्डर विविध कारणे सांगून नोटीस घेत नाहीत आणि नंतर या तांत्रिक मुद्यांचा न्यायालयात फायदा उचलतात. नव्याने नोटीस द्याव्यात, असे आम्ही पालिकेला सांगतो. परंतु पालिका नव्याने नोटिसा देत नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
