नोटीस बजावूनदेखील कारवाईत पालिकेची ढिलाई भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील अनधिकृत बांधकामांना पालिकेच्याच विधि विभागाकडून अभय देण्यात येत असल्यामुळे कारवाई करण्यात येत नसल्याचे आरोप होत आहेत. महापालिकेच्या हद्दीतील दिल्ली दरबार हॉटेलपासून दहिसर चेक नाका व मीरा-भाईंदर रोड या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर लॉजिंग-बोर्डिग व लेडीज बार आहेत. मीरा-भाईंदर शहरात गेल्या काही वर्षांत बार आणि लॉजिंगच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. करोनामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी नियमाचा फायदा घेत शहरातील अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अधिक तर लॉजिंग-बोर्डिगचा समावेश आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील दिल्ली दरबार हॉटेलपासून दहिसर चेक नाका व मीरा-भाईंदर रोड या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर लॉजिंग-बोर्डिग व लेडीज बार आहेत. येथील लॉजमध्ये अनधिकृतपणे छुप्या खोल्या बांधण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता पालिकेकडून नोटीस देखील बजावण्यात आली आहे. परंतु विधि विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास अडचण येत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील एकूण १२७ बार आणि लॉजिंगला नोटीस बजावण्यात आली असून अनधिकृत असलेल्यांवर कारवाई करण्याकरिता पालिकेकडून यादी तयार करण्यात आली आहे. परंतु कारवाई करण्यापूर्वीच यातील अनेक बार मालक न्यायालयात बांधकामावरील स्टे घेण्याकरिता धाव घेत असल्याचे आमदार प्रताप सरनाईक म्हणाले. या प्रकरणी विधि विभाग सहकार्य करत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभराच्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अजित मुठे यांनी विभागीय विधि अधिकारी सई वडके यांना दिले आहेत. त्यानुसार सई वडके यांनी अहवाल सादर केला असून त्यावर अभ्यास सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. कारवाईपूर्वी पालिकेकडून ‘कॅव्हिएट’ मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस बजावण्यात येते. अशा परिस्थितीत अनेक अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात धाव घेऊन त्या बांधकामांवर ‘स्टे’ आदेश प्राप्त करतात. त्यामुळे अशा बांधकामांना न्यायालयीन ‘स्टे’ आदेश प्राप्त होऊ नये म्हणून उपायुक्त अजित मुठे यांनी विधि विभागाला कारवाईपूर्वीच ‘कॅव्हिएट’ दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अहवाल तयार झाला असून आयुक्त विजय राठोड यांजकडे पाठवण्यात आला आहे. सर्व अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तयार करण्यात येत असून त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. - अजित मुठे, उपायुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका विधि विभाग अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताकरिता काम करत असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यामुळे कारवाई होणे गरजेचे आहे. - प्रताप सरनाईक, आमदार
