उत्तन आजही कचऱ्यातच

कचराभूमी इतरत्र हलविण्याच्या आशा धूसर:- उत्तन येथील धावगीच्या डोंगरावर साठून राहिलेल्या कचऱ्याची समस्या आजही कायम आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर येथील ग्रामस्थांना ही समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नंतर भाजप कडून देण्यात आले होते. मात्र दहा वर्षे उलटल्यानंतरही येथील कचऱ्याची समस्या कायम असून धावगीच्या डोंगरावर सुमारे दहा लाख मेट्रीक टन कचरा आजही उघडय़ावर पडलेला आहे आणि त्याच्या दरुगधीचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.

कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा पहिला प्रकल्प मीरा-भाईंदर पालिकेने सुरू केला. उत्तन येथील धावगीच्या डोंगरावर २००९ मध्ये प्रकल्प निर्माण करण्यात आला. परंतु अवघ्या काही महिन्यांतच प्रकल्पातून दरुगधी येत असल्याच्या कारणावरुन रहिवाशांनी प्रकल्पा विरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी स्थानिकांनी रास्ता रोको करून प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या  कचऱ्याच्या गाडय़ा अडवून धरल्या होत्या. आंदोलकांवर त्यावेळी पोलिसांनी लाठीमारही केला होता. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर येथील कचऱ्याची समस्या उग्र बनली. आंदोलनाचे पडसाद निवडणुकीवर उमटणार हे लक्षात घेऊन त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उत्तन येथील प्रकल्प स्थलांतर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. स्थलांतरासाठी पालिकेकडून विविध जागांचा शोध घेण्यात आला. परंतु एकही जागा निश्चित झाली नाही. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पातील यंत्रणा जुनी झाल्याने २०१३ मध्ये हा प्रकल्पच बंद पडला. त्यामुळे रोज जमा होणारा सुमारे ५०० टन कचरा धावगीच्या डोंगरावर उघडय़ावरच साठवला जाऊ  लागला आहे.याशिवाय शहरात दररोज जमा होणारा कचरा उत्तनला न्यावा लागू नये यासाठी शहरातच दहा छोटे प्रकल्प निर्माण करण्याचे आश्वसन ग्रामस्थांना देण्यात आले आहे. मात्र २०१९ सालीही हे आश्वासन कचऱ्यात पडून आहे.

कचऱ्यावरील प्रक्रिया रखडलेली

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कचऱ्याचा विषय महत्त्वाचा बनला. त्यावेळी भाजपकडून देखील ग्रामस्थांना कचऱ्याची समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले. कचरा प्रकल्पासाठी सरकारने वसई तालुक्यातील सकवार येते जागा दिली. परंतु कचऱ्याच्या प्रकलपाला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केल्याने स्थलांतर पुन्हा बारगळले. त्यानंतर मीरा भाईंदर आणि वसई विरार या दोन्ही महापालिकांच्या संयुक्त कचरा प्रकल्पाचा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश साठी बनत असलेल्या तळोजा येथील प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यामुळे स्थानिकांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या. परंतू हे प्रस्तावही निव्वळ कागदावरच राहिले.कचऱ्याच्या सम्स्येवर कोणतीही हालचाल होत नाही हे पाहून स्थानिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोन्ही ठिकाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला चांगलेच फटकारण्यात आले. उच्च न्यायालयाने उघडय़ावर पडलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.  यासाठी सरकारने मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला आर्थिक मदतही केली आहे. परंतू अजूनही कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम सुरु झालेले नाही. कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश देण्यात आले असल्याचा खुलासा मात्र महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.