वसई-विरार महापालिकेचे फेरीवाला धोरण फेटाळले

वसई-विरार महापालिकेने पाच वर्षांनंतर तयार केलेले फेरीवाला धोरण बुधवारी झालेल्या महासभेत फेटाळण्यात आले. हे धोरण करताना प्रशासनाने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही, तसेच हे धोरण नियोजनशून्य असल्याचा आरोप सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांनी केला. धोरणातील तरतुदींवर सर्वच नगरसेवकांनी जोरदार टीका केली. त्यामुळे या धोरणाला स्थगिती देण्यात आली असून आता नव्याने तयार केले जाणार आहे.

वसई-विरार शहर अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. दिवसेंदिवस फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, अतिक्रमण या समस्या वाढल्या आहेत. फेरीवाल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहराचे नियोजनच कोलमडले आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दीनदयाळ अंत्योदय योजना, नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत नागरी फेरीवाल्यांना उपजीविकेच्या समस्या सोडवून त्यांचा विकास करण्यासाठी २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी फेरीवाला धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेच्या स्थायी समितीने २०१५ मध्ये या धोरणासाठी मंजुरी दिली. मात्र त्यानंतर ते धोरण तयार झाले नव्हते. अखेर पाच वर्षांनंतर पालिकेने हे धोरण तयार केले आणि बुधवारी झालेल्या महासभेत सभागृहासमोर मंजुरीसाठी ठेवले. त्याला सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. हे धोरण तयार करताना प्रशासनाने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही, प्रभाग समिती सभापती, स्थानिक नगरसेवक यांना विचारलेही नाही, असे नगरसेवक पंकज ठाकूर यांनी सांगितले.

माजी स्थायी समिती सभापती आणि नगरसेवक सुदेश चौधरी यांनी पालिका प्रशासनावर टीका केली. फेरीवाल्यांना उपजीविकेचे साधन मिळायला हवे, मात्र नियोजन नसलेले हे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. शहरात जागोजागी बेकायदा फेरीवाल्यांचा गराडा पडला आहे. त्याच ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र कसे काय घोषित केले जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला.

जुन्या पालिकेसमोर बाजार बंद करण्यात आला, मात्र पालिकेच्या मुख्यालयाच्या परिसरातच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण करून गिळंकृत केला आहे, असे ते म्हणाले. ज्या रस्त्यांवरून फेरीवाले हटवा अशी मागणी केली जात होती, तिथेच फेरीवाला क्षेत्र टाकले असेही त्यांनी सांगितले.

नगरसेवक अजीव पाटील यांनीही या धोरणावर जोरजार टीका केली. ज्या ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र दाखवले तेथे रस्ताच नसल्याचे सांगून धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक उमेश शेट्टी यांनी धोरण नियोजनशून्य असल्याचे सांगितले. एवढे मोठे धोरण परस्पर कसे ठरवले, असा सवाल केला. रेल्वेस्थानक परिसर फेरीवाला क्षेत्र ठेवल्याबद्दल जोरदार आक्षेप घेतला. इतर सदस्यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आयुक्तांनी या धोरणाला स्थगिती दिली आणि नव्याने सर्व सूचनांचा विचार करून सादर करणार असल्याचे सांगितले.

फेरीवाला धोरण तयार करताना शहर स्वच्छ हवे, बकालपणा दूर व्हावा ही भूमिका होती. २०१७ पर्यंत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले होते. तेव्हा सर्वाना विचारात घेऊन हे धोरण करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र सभागृहातील सदस्यांचा विरोध पाहून सर्वाच्या सूचना विचारात घेऊन नव्याने हे धोरण तयार केले जाईल. -बी. जी. पवार, पालिका आयुक्त