योजना केवळ कागदावरच

वसई-विरार महापालिकेने १ हजार ८६७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी झालेल्या विशेष महासभेत उपसूचना आणि दुरुस्तीसह मंजूर केला. महापालिकेने यापूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्या असल्याचे या अर्थसंकल्पातून उघड झाले आहे. पालिकेने उत्पन्नाचे मार्ग घटवले असून नवीन उत्पन्नाच्या स्रोताबद्दलही उदासीन असल्याचे दिसून आले. विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी या अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत प्रशासनाला कोंडीत पकडले.

स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर शुक्रवारी महापालिकेच्या विशेष महासभेत चर्चा करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांसह एकूण १३ सदस्यांनी या अर्थसंकल्पावर आपले मत मांडून सूचना केल्या. महापालिकेने अर्थसंकल्प सादर करताना यापूर्वी अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्या योजना कशा कागदावर राहिल्या ते सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. उत्पन्नाच्या अनेक स्रोतांवर पालिकेने पाणी सोडले असून त्याचा मोठा आर्थिक फटका पालिकेला सोसावा लागत आहे. शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. मागील अर्थसंकल्प सुधारित होताना १३१ कोटी २५ लाख रुपयांनी कमी झाला, तसेच मागील अर्थसंकल्पात १०५ कोटी ३० लाख रुपयांची शिल्लक होती, ती वाढून २०१ कोटी ६४ लाखांची झाली. एवढी मोठी शिल्लक का राहिली, खर्चात घट का झाली, असा सवाल करत त्यांनी अर्थसंकल्पात आकडे फुगवले गेले असल्याची शक्यता वर्तवली.

शिवसेनेच्या किरण चेंदवणकर आणि बविआच्या सुदेश चौधरी यांनी पालिकेने आपल्या अनेक योजना कागदावरच असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मागील अर्थसंकल्पात बहुमजली वाहनतळ, रो-रो फेरीसेवा, वस्तुसंग्रहालय, वसई दर्शन, पर्यटन, स्कायवॉकजवळ सरकते जिने, शवविच्छेदनगृह, रिंग रूट आदी योजना एका वर्षांत करण्यात असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. देवगिरी उपवन टेकडीचा विकास, फर्नीक्युलक ट्रेन आदी योजनांचे पुढे काय झाले, असा सवाल सुदेश चौधरी यांनी केला.

जिल्हा परिषद शाळा ताब्यात घेण्याचा जुना मुद्दाच पुन्हा नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. मोबाइल धोरण, अग्नी लेखापरीक्षण करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्यावर काहीच अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. शहरातील पाण्याच्या साठवण टाक्या दर तीन महिन्यांनी स्वच्छ करायच्या असतात. त्यात गाळ साचून नागिरकांना दूषित पाणी मिळते, परंतु त्यावर खर्च झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी उपमहापौर आणि नगरसेवक उमेश नाईक यांनीही हा नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचा आरोप केला.

उत्पन्नाचे मार्ग कमी

महापालिकेने जाहिरात धोरण राबवले नसल्याने शहरात जागोजागी अनधिकृत होर्डिग दिसत आहे. पालिकेने त्यापोटी केवळ ४० कोटी रुपयांचं अत्यल्प उत्पन्न अपेक्षित धरल्याबद्दल सुदेश चौधरी यांनी सवाल उपस्थित केला. चुकीची वाहने उभी करण्यावर कारवाई होते, मात्र उत्पन्न मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांना बेकायदा नळजोडण्या दिल्या आहेत, त्यांना अभय योजना राबवून त्या अधिकृत करण्याची मागणी त्यांनी केली.

.. तर ५०० कोटींचा महसूल

बविआचे नगरसेवक अजीव पाटील यांनी उत्पन्नाचे अनेक मार्ग दाखवले. वाहनतळ विकसित केले तर १ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असे ते म्हणाले. वाढीव अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण महासभेने मंजूर केले आहे. त्यापोटी ३४६ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे, परंतु या धोरणाची नीट अंमलबजावणी केली, तर ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा दावा त्यांनी केला. पालिकेच्या भंगारविक्रीतूनही एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. सांडपाण्याचा फेरवापर केल्यास त्यापोटी पालिकेला २ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नात भर होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.