मिरा-भाईंदर महापालिकेत सत्ताबदल झाला, शहराचे नेतृत्वही बदलले. परंतु गेल्या नऊ वर्षांत उत्तनमधील घनकचरा प्रकल्पाबाबत कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. उत्तनमधील ग्रामस्थांची कचराविरोधातील सहनशक्ती आता संपुष्टात आली आहे. या प्रकल्पाविरोधात दुसऱ्यांदा सक्रिय आंदोलन उभे राहू पाहत आहे. उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प कायमच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. ग्रामस्थांचे आंदोलन घनकचरा प्रकल्पाविरोधात आहे, असे संबोधले जात असले तरी पाच वर्षांपासून या ठिकाणी प्रकल्पच अस्तित्वात राहिलेला नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचरा उघडय़ावर साठवला जात आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीने ग्रामस्थ त्रस्त तर झालेच आहेत, शिवाय कचऱ्याला वारंवार लागणाऱ्या आगीतून निर्माण होणारा धूर, कचऱ्यातून निघणारे दूषित पाणी याबाबत कोणताही समाधानकारक तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. प्रकल्प अन्यत्र स्थलांतर करण्याचे वारंवार आश्वासन देऊनही तो स्थलांतर झालेला नाही. याविरोधात स्थानिकांनी प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, राष्ट्रीय हरित लवाद, उच्च न्यायालय आदी ठिकाणी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कायदेशीर प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाने ग्रामस्थही आता नाउमेद झाले आहेत. या सर्व वैफल्यग्रस्त परिस्थितीमधून शेवटचा पर्याय म्हणून अखेर ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा ग्रामस्थांनी प्रभागातील कचरा गोळा करणाऱ्या गाडय़ांना उत्तनमध्ये प्रवेशच करू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरेतर कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करणारी मिरा-भाईंदर ही राज्यातील पहिली महापालिका आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला जागा दिल्यानंतर २००९ मध्ये कंत्राटदाराच्या माध्यमातून उत्तनच्या धावगी येथील डोंगरावर प्रकल्प सुरू झाला. मात्र लवकरच प्रकल्पाविरोधात असंतोष धुमसू लागला. प्रकल्प उत्तनमध्ये नकोच, ही भावना ग्रामस्थांमध्ये मूळ धरू लागली. एक दिवस या असंतोषाचा भडका उडाला आणि त्यांनी कचऱ्याच्या गाडय़ांना उत्तनमध्ये प्रतिबंध केला गेला. यात महिलांचा पुढाकार प्रमुख्याने होता. ग्रामस्थ रस्त्यावरच ठिय्या मारून बसल्याने प्रशासनाचा नाइलाज झाला. कचऱ्याच्या गाडय़ा प्रकल्पाकडे जातच नसल्याचे इकडे शहरात कचऱ्याचे ढीग साठू लागले. शहरातील नागरिकांमध्ये देखील नाराजी खदखदू लागली. त्यामुळे महापालिका प्रशासन चांगलेच कात्रीत अडकले. पोलीस बळाचा वापर करून कचऱ्याच्या गाडय़ा प्रकल्पात नेण्याचा प्रयत्न झाला, ग्रामस्थांवर छडीमारही झाला. परंतू ग्रामस्थ भूमिकेवर ठाम होते. त्या वेळी विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. त्यामुळे मतदानावर परिणाम होऊ नये यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला. ग्रामस्थांना प्रकल्प स्थलांतर करण्याचे आश्वासन दिले गेले आणि प्रकल्प सुरू झाला. प्रकल्प पुढे चार-पाच वर्षे सुरू राहिला. निवडणुका संपल्या आणि प्रकल्प स्थलांतराचे आश्वासन मात्र हवेतच विरले. नाही म्हणायला प्रकल्पासाठी एक-दोन जागा पाहण्यात आल्या परंतु त्यादेखील अडचणीच्या असल्याने प्रकल्प काही स्थलांतर झाला नाही. पालिकेने प्रकल्प १८ महिन्यांत स्थलांतर करण्याचे लवादा समोर मान्य केले. या १८ महिन्याच्या कालावधीत साठलेल्या कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश लवादाने दिले. त्यानुसार महापालिकेने निविदा प्रक्रिया वगैरे कार्यवाही सुरू केली. मात्र १८ महिन्यांच्या कालावधीची मर्यादा कधीच उलटून गेली. कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महापालिकेने मान्य केलेला कालावधीदेखील संपुष्टात येऊन सहा महिने झाले आहेत. परंतु प्रकल्प काही सुरू होऊ शकला नाही. महापालिकेने ओला आणि सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची मोहीमदेखील यशस्वी ठरलेली नाही. सध्या उत्तन येथे सुका कचऱ्यावर केवळ प्रायोगिक स्वरूपात प्रक्रिया केली जात आहे. ओला कचऱ्याचे मात्र दररोज नवे डोंगर उभे राहतच आहेत. लवादाने प्रकल्प स्थलांतर करण्याच्या केवळ १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठीच उत्तन येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु महापालिकेने आता कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारासोबत तब्बल सात वर्षांचा करार केला आहे. त्यामुळे प्रकल्प किमान सात वर्षे उत्तनमधून हलत नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळेच ग्रामस्थ बिथरले आहेत. एकीकडे लवादाकडे दाखल झालेल्या प्रकरणातही फारशी समाधानकारक प्रगती होत नाही आणि दुसरीकडे महापालिका प्रकल्प स्थलांतर करण्याबाबत जाणूनबुजून पावले टाकत नसल्याची तीव्र भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे. यातून पुन्हा एकदा आंदोलनाची वात ग्रामस्थांमध्ये पेटली आहे. या वेळी उत्तनमधील सर्व राजकीय नेते, नगरसेवक, विविध संस्थांचे आणि समाजाचे प्रतिनिधी, गाव पाटील यांची एकत्र मोट बांधण्यात आली आहे.
