मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा मीरा-भाईंदर शहरातील व्यावसायिक आस्थापनांना देण्यात येत असलेल्या पाणीदेयकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला असल्याचे उघडकीस आले आहे. यात महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले असून या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. व्यावसायिक आस्थापनांना गेल्या काही दिवसांपासून अचानकपणे भरमसाठ देयके येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. शहरातील बहुतांश व्यावसायिक आस्थापनांना गेल्या काही दिवसांपासून पाण्याची दुप्पट- तिप्पट रकमेची देयके येऊ लागली आहेत. या देयकांवरून मोठाच गदारोळ निर्माण झाला. लोकप्रतिनिधींनीही या देयकांवरून नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केल्यानंतर जादा रकमेची देयके येण्यामागचे कारण समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून व्यावसायिक आस्थापनांना महापालिकेकडूनच जाणूनबुजून कमी रकमेची देयके पाठविली जात होती. यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कमी रकमेच्या देयकांमुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा सर्व घोटाळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येताच व्यावसायिक आस्थापनांना सुधारित देयके पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना जादा रकमेची देयके सध्या मिळू लागली आहेत. शहरात एकंदर ४० हजार २०३ नळजोडण्या देण्यात आल्या असून यातील २ हजार ९८४ नळजोडण्या दुकान, हॉटेल, कारखाने आदी व्यावसायिक आस्थापनांना देण्यात आल्या आहेत. रहिवासी नळजोडण्यांसाठी आकारण्यात येत असलेल्या पाणीदरापेक्षा जवळपास चारपट अधिक दर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी आकारण्यात येतो. असे असतानाही बहुतांश व्यावसायिक आस्थापनांना रहिवासी दराइतकेच देयके पाठवण्यात येत असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश वाकोडे यांच्या लक्षात आले. देण्यात येत असलेल्या सर्व देयकांची तपासणी करण्याचे आदेश वाकोडे यांनी दिले त्यावेळी हा घोटाळा उघडकीस आला. त्यामुळे वाकोडे यांनी संबंधित विभागातील रहिवासी इमारतींनी किती पाणी जात आहे याची माहिती घेतली आणि त्यानुसार व्यावसायिक आस्थापनांना सुधारित देयके पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पाणी देयकात दुपटीने किंवा तिपटीने वाढ झाली. महापालिकेचे कर्मचारी या व्यावसायिक आस्थापनांकडून परस्पर पैसे घेऊन कमी पाणीदेयके देत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वाकोडे यांनी सांगितले. डिजिटल मीटर या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्व नळजोडण्यांवर डिजिटल मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. महासभेत तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. डिजिटल मीटर बसवल्यानंतर त्यावरील नोंद घेण्यासाठी मीटर रीडरला जागेवर जाण्याची आवश्यकता राहणार नसून मीटरची नोंद थेट पालिकेच्या संगणकप्रणालीत होणार आहे, अशी माहिती सुरेश वाकोडे यांनी दिली. सुधारित देयके पाठवण्यास सुरुवात झाली असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल एक ते दीड कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत पालिकेचे कोटय़वधी रुपये बुडाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. -सुरेश वाकोडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
