महिला, बालके शासकीय योजनांपासून दूर

कल्पेश भोईर, वसई

राज्य शासनातर्फे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात असल्या तरी दुर्गम आणि आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघरमध्ये या योजनांची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे गर्भवती महिला, अत्याचारग्रस्त महिला, निराधार महिलांना तसेच बालकांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे. वसई-विरारचा शहरी भाग वगळता संपूर्ण जिल्हा दरुगम आणि ग्रामीण भाग आहे. या भागात आदिवासी तसेच इतर वंचित घटक मोठय़ा प्रमाणावर राहतात. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कोटय़वधी रुपये खर्च करते. मात्र या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. याचा सर्वाधिक फटका निराधार, गर्भवती, अत्याचारग्रस्त महिलांना बसत आहे. महिलांच्या विकासासाठी असलेल्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, किशोरी शक्ती योजना जिल्ह्यात राबविल्या जात नाही. जिल्ह्यात महिला गृह, बालगृह नसल्याने निराधार, परितक्त्या महिलांची तसेच अनाथ बालकांची गैरसोय होत आहे. पालघरसह वसई-विरार परिसरातील ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक दुर्बल घटकातील महिला आहेत. यासाठी या भागात विविध योजना राबविणे गरजेचे होते. परंतु या योजना राबविल्या गेल्या नसल्याने येथील महिलांना या योजपासून वंचित राहावे लागत आहे.

किशोरवयीन मुलींच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी ‘किशोरी शक्ती योजना’ राबविण्यात येते. एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत ११ ते १८ या वयोगटातीलल किशोरवयीन मुलींचा आरोग्यविषयक दर्जा उचांवला जातो. त्यांना अनौपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना विविध सोयीसुविधा पुरविल्या जातात. मात्र या योजना नसल्याने ग्रामीण भागातील मुलींची मोठी गैरसोय होत आहे.

‘इंदिरा मातृत्व सहयोग योजना’ ही गर्भवती महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेतून गर्भावस्थेत असलेल्या महिलांना ७ ते ९ महिन्यांत व प्रसूतीनंतरच्या सहा महिन्यांनंतर या एक हजार रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. जिल्ह्यात ही योजना नसल्याने गरीब आणि आदिवासी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.

निराश्रीत महिला, किशोरवयीन माता, तसेच अत्याचारपिडीत महिलांसाठी राज्यसरकार महिला गृह स्थापन करते. या महिलागृहात १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना आश्रय मिळतो. त्यात राहणाऱ्या महिलांना दरमहा एक हजार रुपये तर तिच्या पहिल्या मुलास ५०० आणि दुसऱ्या मुलास ४०० रुपये देण्यात येतात. पालघर जिल्ह्यात असे एकही महिलागृह नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.

वसई-विरार महापालिकेच्या महिला बालकल्याण सभापती माया चौधरी यांनी या योजना लागू कराव्यात यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. जिल्ह्यातील महिला सक्षम झाल्या पाहिजे यासाठी  वेळोवेळी शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे परंतु राज्य शासनाचा बालकल्याण विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने येथील सर्वसामान्य महिलांना व बालकांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी या भागात ज्या योजना महिलांसाठी उपयुक्त आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य शासनाच्या बालकल्याण विभागाकडे केली होती. परंतु अजूनही याची दखल घेतली गेली नाही.

– माया चौधरी, महिला बालकल्याण सभापती, वसई-विरार महापालिका